अब दिव्यांग वर्ग के छात्रों की पढ़ाई, प्लेसमेंट समेत सुविधाओं की देखरेख के लिए इंटरनल कमेटी बनेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राज्यों समेत विश्वविद्यालयों को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट व डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी समेत अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों की सुविधाओं पर कमेटी को एक महीने में रिपोर्ट भी भेजनी होगी।
यूजीसी सचिव प्रो. रजनीश जैन की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव समेत कुलपतियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों को विशेष सुविधाएं देने का निर्देश तो पहले ही है। उन्हें सुविधाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी इंटरनल कमेटी की होगी। सभी विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को कमेटी गठित करना अनिवार्य है।
विश्वविद्यालयों को प्रोग्राम व कोर्स के तहत दिव्यांग छात्रों की पूरी सूची तैयार करनी होगी। उनकी कक्षाएं ऊपरी मंजिल के बजाय ग्राउंड फ्लोर पर लगनी चाहिए। यदि कक्षा ऊपरी मंजिल पर चल रही हैं तो स्पेशल रैंप या लिफ्ट का इंतजाम जरूरी है।
