वर्ष 2030 से देश में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की ही बिक्री होगी। सरकार इसके लिए रोडमैप तैयार कर रही है। सरकार की योजना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट्स लगाए जाएं।
सरकार नीति आयोग, भारी उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और बिजली मंत्रालय के सहयोग से ई-चार्जिंग स्टेशन नीति तैयार कर रही है। शुरुआत में यह योजना ज्यादा प्रदूषित बड़े शहरों में ही लागू हो सकती है। नीति आयोग के प्रस्ताव में अप्रैल 2023 से तिपहिया वाहनों और अप्रैल 2025 से 150सीसी तक के दोपहिया वाहनों और अप्रैल 2026 से टैक्सियों को सड़कों से बाहर करने की योजना है। इनकी जगह सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेगी।
वहीं सरकार की इस योजना को लेकर ऑटो कंपनियों का कहना है कि देश में पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जिसके बाद ई-वाहनों को प्रमोट किया जाए। सरकार इन कंपनियों के विरोध से निपटने के लिए पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बना रही है।
फिलहाल देश में 60 हजार पेट्रोल पंप हैं और सरकार की योजना है कि इन सभी को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में शामिल किया जाए। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियां भी हैं, जो देश में गैस स्टेशंस चलाती हैं।
