संस्थानों को जमीन आवंटन में राज्यों के नाकाम रहने पर सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कहने के बाद तकनीकी शिक्षा नियामक एआईसीटीई ने एक नया आदेश जारी कर दिया है।

ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नए नियम के अनुसार जो संस्थान इस समय सीमा का पालन नहीं करेंगे, उन्हें दाखिला देने की स्वीकृत संख्या में 50 फीसदी कटौती करनी होगी। इसके बदले उन्हें स्थायी कैम्पस में शिफ्ट होने के लिए दो साल की मोहलत मिल जाएगी।
यदि संस्थान इसमें भी नाकाम रहे, तो वह आगे की कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। काउंसिल उचित कार्रवाई करेगी। संस्थान को जमीन आवंटित होने के बावजूद वह निर्माण नहीं करवाते और सालो-साल अस्थायी कैम्पस में शिक्षण कार्य चलाते हैं।