क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 के ड्राफ्ट के प्रस्ताव के मुताबिक देश में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री करने वालों को 10 साल की जेल की सजा मिलेगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अब एक पत्र के जवाब में सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध नहीं है।
तेलंगाना के निजामाबाद से सांसद धर्मपुरी श्रीनिवास ने राज्यसभा में लिखित रूप में सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि नहीं, भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है।

उन्होंने एक और सवाल पूछा कि क्या सरकार ने देश में क्रिप्टोक्यूरेंसी की व्यापकता के बारे में ध्यान दिया है और क्या बाजार में क्रिप्टोक्यूरेंसी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है?
वाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नहीं, क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध नहीं है। ठाकुर ने सवाल का जवाब देते हुए आगे कहा कि वर्तमान में, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मामले के लिए देश में अलग से कोई कानून नहीं है।