जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बड़ा ऐ’लान करते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 ह’टाने का संकल्प पेश किया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के सभी खं’ड लागू नहीं होंगे. इसके साथ ही आर्टिकल 35-A को भी हटा दिया गया है. अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठ’न विधेयक भी सदन में पेश किया है.
उनके बयान के बाद वि’पक्ष ने हंगा’मा करना शुरू दिया. नतीजतन राज्यसभा की का’र्यवाही स्थगित कर दी गई. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई. यह मीटिंग करीब आधे घंटे चली. इससे पहले पीएम आवास पर सुर’क्षा पर कैबिनेट कमेटी (CCS) की बैठक हुई.

इसमें राष्ट्रीय सुर’क्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कश्मीर के हालात पर जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक उससे पहले सुबह गृह मंत्री की कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ चर्चा भी हुई थी.राज्यसभा की आज की सभी नियमित का’र्यवाही को स्थगित किया गया. सिर्फ और सिर्फ जम्मू-कश्मीर के मस’ले पर ही चर्चा होगी. कोई प्रश्न काल या जीरो ऑवर नहीं होगा.
नियम 267 के तहत राज्यसभा के सभापति ने एक बड़े फैसले के तहत आज सदन में अन्य सारी का’र्यवाहियां र’द्द कर दी हैं. पहले से निर्धारित बिज़नेस आज के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. इस बीच केंद्र ने कई राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य हाई अ’लर्ट पर हैं.

इस बीच कश्मीर में हर तरीके का कम्युनिकेशन बं’द है. सुरक्षाब’लों को स्पेशल सैटेलाइट फोन दिए गए हैं. जम्मू में CRPF की 40 कंपनियां तै’नात हैं. कश्मीर में 100 कंपनियां पहले पहले से ही तै’नात हैं.

अनुच्छेद 35A?
1. 35A राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को लागू किया
2. तत्कालीन सरकार ने धा’रा 370 की ता’कत इस्तेमाल की थी
3. जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A, धा’रा 370 का हिस्सा है
4. राष्ट्रपति से पास होने के बाद संविधान में इसे जो’ड़ दिया गया
5. जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोग सं’पत्ति नहीं खरीद सकते
6. 14 मई 1954 को राज्य में रहने वाले लोग ही वहां के नागरिक माने गए. 1954 से 10 साल पहले से रहने वाले लोगों को नागरिक माना गया.
7. J&K की लड़की के बाहरी से शादी करने पर राज्य की नागरिकता से जुड़े अधिकार खत्’म हो जाते हैं. शादी करने पर लड़की के बच्चों के भी जम्मू-कश्मीर में अधिकार नहीं माने जाते.

35A ह’टाने की मांग क्यों?
1. इस अनुच्छेद को संसद के जरिए लागू नहीं किया गया है
2. इस अनुच्छेद की वजह से शरणार्थी अधिकार से वंचित हैं
3. पाक के शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं
4. इनमें 80 फीसदी लोग पि’छड़े और दलित हिंदू समुदाय के हैं
5. जम्मू कश्मीर में शादी करने वाली महिलाओं से भे’दभाव जारी


Input: Zee news