हालांकि नई व्यवस्था में साफ किया गया है कि निरीक्षक सिर्फ ऐसे मामलों में ही जांच के लिए जाएगा,जहां लगातार तीन महीने तक देरी की गई हो या फिर पीएफ की रकम खाते में न जमा की गई हो। निरीक्षकों को निर्देश है कि किसी पुख्ता आधार और प्रमाण के बिना छापेमारी कतई न करें। छापेमारी के पहले वरिष्ठ अफसरों की मंजूरी जरूरी होगी।
सूत्रों ने जानकारी दी कि कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने के मकसद से निरीक्षकों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। कंपनियों ने पहले भी इसको लेकर नियम बनाने की मांग की थी। बार-बार छापेमारी के चलते उन्हें कारोबारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जांच के बाद उनके खिलाफ कोई गड़बड़ी भी नहीं मिलती है। ऐसे में अब छापे मारने से पहले उसके लिए जरूरी साक्ष्य जुटाना आवश्यक किया।
