जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी को लेकर चल रहे आंदोलन में अब केंद्र सरकार कोई दखल नहीं देगी। जेएनयू ही नहीं सरकार ने अब किसी भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है और वहां के प्रशासन को अपनी दिक्कतों का समाधान छात्रों व हितधारकों के साथ मिलकर खुद करना चाहिए।

केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जेएनयू मामले की रिपोर्ट में सामने आया है कि छात्रों और प्रशासन के बीच संवाद नहीं हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी के चलते छात्रों का गु’स्सा सड़कों तक पहुंचा। इसलिए छात्रों की बात सुनने और दिक्कत समझने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करनी पड़ी।

समिति ने पाया कि कुलपति या विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से बात करता तो वे कैंपस से निकलकर सड़कों पर आंदोलन नहीं करते। समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में यह भी माना है कि विश्वविद्यालय की फीस में एक साथ अत्यधिक बढ़ोतरी की गई है।