#BIHAR #INDIA : शराबबंदी मामलों के त्वरित निष्पादन और इस मामले में दो’षियों को शीघ्र स’जा दिलाने के लिए राज्य में 74 विशेष न्यायालय का गठन होगा। इन न्यायालयों में सिर्फ शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गया के पहाड़पुर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन न्ययालयों के लिए 74 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों के सृजन की भी स्वीकृति कैबिनेट ने दी।

बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि शरबबंदी से जुड़े दो लाख 16 हजार केस अगस्त 2019 तक लंबित थे। बड़ी संख्या में मामले आने के कारण मामलों के निष्पादन में देरी हो रही है। दोषियों की सजा दिलाने में भी विलंब होता है। इन्हीं कारणों से राज्य सरकार ने 74 पूर्णकालिक न्यायालय के गठन का निर्णय हुआ है। इससे शराबबंदी राज्य में और सख्ती से लागू हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के द्वारा उक्त सृजित पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस योजना में 170 किलोमीटर पाईप बिछाया जाएगा।

