केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जो देश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबर है। खासतौर पर उन छात्र-छात्राओं और अभिभावकों के लिए, जो देश के किसी भी नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में दाखिला चाहते हैं।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस फैसले के संबंध में सूचना जारी की है। इसके अनुसार, अब अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण में विस्तार दिया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षण में विस्तार को स्वीकृति दे दी गई है।
इन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए 27 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का फैसला किया है। यह फैसला अगले शैक्षणिक सत्र से केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में लागू हो किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ओबीसी छात्र-छात्राओं के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया गया है।
