
MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : बिहार सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 1992 में 202 भूमिही’न गरी’ब परिवारों को बसाने के लिए खासमहाल की जमीन बंदोबस्ती का बासगीत परचा निर्ग’त किया गया किंतु उक्त भूमि पर जमीं’दारों और दबं’गों का ही द’खल क’ब्जा बरकरार है, मजे कि बात तो ये है कि अब भूमा’फिया इस जमीन को बे’च भी रहे है.

जिस जमीन का मुशहरी के कोठिया पंचायत में सैकड़ों भूमिही’न परिवारों को वर्ष 1992 में बासगीत परचा प्राप्त हो चुका है, बासगीत परचा प्राप्त इन गरी’बों को सरकारी योज’नाओं के लाभ से वं’चित होना पड़ रहा है.
मुशहरी के कोठिया पंचायत में ही ऐसे भूमिही’नों की संख्या सैकड़ों में है, जिन्हें जमीन का पर्चा तो मिला, लेकिन जमीन पर क’ब्जा नहीं मिल पाया है. कोठिया निवासी कई भूमिही’नों को 1992 में ही जमीन का पर्चा मिल गया था, लेकिन जमीन अब तक जमीन पर दख’ल क’ब्ज़ा नहीं मिला है.

उन्होंने बताया की 1992 में सरकार की तरफ से हमें इसका कागजात भी मिल गया था, लेकिन भूस्वा’मियों ने क’ब्जा नहीं करने दिया. तब से अब तक जमीन दिलवाने के लिए कोई पहल नहीं हुई है.ऐसे ही कोठिया गाँव के 202 भूमिही’न परिवारों ने जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह के अंचल कार्यालय आने की सूचना पर पहुँच गए और डीएम से मिलने की गु’हार लगाई.

जिलाधिकारी द्वारा उनकी सम’स्याओं को सुनते हुए कहा गया की बासगीत परचा धा’रियों के दा’खिल-ख़ा’रिज उपरांत द’खल क’ब्ज़ा के निदा’न हेतु वे सर्वप्रथम अनुमंडल लोक शि’कायत नि’वारण कार्यालय में आवेदन जमा कराये.

अनुमंडल लोक शि’कायत निवा’रण कार्यालय से सम्बंधित अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को अग्रसा’रित करते हुए ससमय दा’खिल-ख़ा’रिज उपरांत द’खल क’ब्ज़ा के उपरांत प्रतिवे’दन समर्पित हेतु निदे’शित किया जायेगा. जिलाधिकारी श्री सिंह ने इस सम्बन्ध में बताया की अभी तक जो भी मामले संज्ञा’न में आये हैं उनमें प्रशासन द्वारा ससमय दख’ल क’ब्ज़ा दिलवाया जा रहा है. उन्होंने कहा की जिनका भी दा’खिल- ख़ा’रिज या दख’ल क’ब्ज़ा नहीं है वे अनुमंडल लोक शि’कायत नि’वारण कार्यालय में आवेदन दे, त्वरित और नि’यत समय पर का’र्रवाई होगी.

अगर वे वहां आ’वेदन देंगे तो उन्हें एक पाव’ती रसी’द भी मिलेगी, जिससे समयब’द्ध ढंग से कार्य निष्पा’दित होगा. अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी, कर्मचारी और पदाधिकारियों के गायब रहने की लोगों की शि’कायत पर डीएम ने कहा की मुख्य सचिव के आदेशानुसार अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक और कर्मचारियों को निदे’शित किया गया है की हफ्ते में 3 दिन क्रमशः सोमवार मंगलवार और शुक्रवार को मुख्यालय में उपस्थित रहना है बाकी के शेष 3 दिन फील्ड में कार्य करना है. इसके साथ ही जनसम’स्याओं के नि’ष्पादन हेतु फरि’यादियों से मिलने का समय निर्धा’रित करें और उस वक़्त अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें.

दरअसल, मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में देखें तो जमीन वित’रण असंतु’लित है. कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है तो किसी के पास अपनी झो’पड़ी डा’लने के लिए जमीन भी मय’स्सर नहीं है. ऐसा प्रतीत होता है कि गरी’बी उन्मू’लन यो’जना नारों में सि’मट कर रह गई है. दर्जनों महाद’लितों ने बताया कि भूमिही’नों के बीच बां’टी गई जमीन पर क’ब्जा के लिए वे लोग 28 वर्षो से प्रया’स कर रहे हैं, मगर क’ब्जा दिलाने में प्रशासन विफ’ल रहा है.









