एनजीटी ने प्रदूषण पर काबू पाने में नाकाम रहने को लेकर दिल्ली सरकार पर ₹25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह रकम सरकारी पैसे से नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के वेतन और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से वसूलकर भरनी होगी। यह रकम भरने में नाकाम रहने पर दिल्ली सरकार को हर महीने ₹10 करोड़ जुर्माना देना होगा।