ओमप्रकाश दीपक
मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 3 हजार पद खाली है। कर्मचारियों के अभाव से शाखाओं में कार्य का लोड ज्यादा है। वैसी स्थिति में सर्वोत्तम ग्राहक सेवा करना मुश्किल बना हुआ है। उत्तर बिहार के 18 जिलों में बैंक के 1032 शाखाएं 14 क्षेत्रीय कार्यालय एवं एक प्रधान कार्यालय है। जहां आज मात्र 3200 कर्मचारी ही कार्यरत है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे शाखाएं है जो, तीन कर्मचारी मिलकर ही बैंक का सारा कार्य करने में लगे है। बहाली के नाम पर 100 से 200 कर्मचारी को लेकर सिर्फ खानापूर्ति कर लिया जाता है। पद भरने के लिए आज तक ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन के महासचिव फिरदौस आलम ने बुधवार को उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रायोजक बैंकों के समान पदोन्नति नीति का मामला भारत सरकार के पास लंबित है।
4 और 6 वर्ष पर कर्मचारी को पदोन्नति देना है। लेकिन ग्रामीण बैंक में 6 से10 साल पर पदोन्नति दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 10 साल के बाद क्लर्क से ऑफिसर ग्रेड का परीक्षा पास करना होता है। पास करने के बावजूद पदोन्नति का कार्य पर अमल नहीं किया जाता है। फास्ट ट्रैक से चार साल में मात्र 50 प्रतिशत ही कर्मचारी लाभान्वित हो पाते है।
नारमल ट्रैक से 10 साल पर पदोन्नति का कार्य किया जाता है। बैंक में पूरी तरह कर्मचारियों की उपेक्षा किया जा रहा है। इसको देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है। 11 वेतन समझौते के तहत पार्ट बी भत्ता भी लागू नहीं किया गया है। 10 वां वेतन समझौते का भी 6 साल अब तक भुगतान नहीं किया गया है।
मिश्रा कमिटी के अनुसार उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 3 हजार पद खाली है। आईडीपीएस बोर्ड के द्वारा 100 से 200 बहाली किया जाता है। कर्मचारियों के अभाव में कार्य का लोड अधिक है।
