मुजफ्फरपुर। बिहार में अप्रैल और मई में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इसके लिए गुरुवार को पटना से गजट जारी हो गया है। गजट के जारी होते ही शहर में निगम की राजनीति से जुड़े लोगों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ गई है।
शहर की आम जनता के मुताबिक नए नियम से नगर निगम में गुटबाजी और राजनीति पर खत्म होगी। जनता के लिए विकास का काम तेजी से और बेहतर ढंग से होगा। पुराने पार्षदों के मुताबिक नई व्यवस्था से पार्षदों की खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगेगा।
पूर्व में मेयर और डिप्टी मेयर रहे प्रतिनिधियों का मानना है कि इससे बगैर किसी दबाव के महापौर जनता के हित में निर्णय ले सकते है। बता दें कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में 2002 में पहली बार चुनाव हुआ था।
इस बार चौथे बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने वाला है। चुनाव मई में होना है। मेयर और उप-मेयर का पद आरक्षित होगा या नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार है। जानकारों की मानें तो विस्तारीकरण के बाद नए परिसीमन के आधार पर निर्णय हो सकता है।
बेहतर ढंग से होगा जनता का काम
पूर्व मेयर वर्षा सिंह ने सरकार के इस फैसले को जनता के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि जनता का काम बेहतर ढंग से होगा। महापौर और उप महापौर को प्रशासनिक सहयोग मिलेगा। निष्पक्ष तरीके से प्रतिनिधि अपना काम कर सकेंगे।
पूर्व डिप्टी मेयर सैयद माजिद हुसैन के अनुसार यह बेहतर फैसला है। इससे राजनीति कम और विकास का काम अधिक होगा। पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार ने बमाया कि अब कुर्सी बचाने से मुक्ति मिलेगी और चयनित प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे।
अप्रैल-जून तक प्रस्तावित है चुनाव
प्रदेश में सभी 263 नगर निकायों के चुनाव अप्रैल से जून के बीच प्रस्तावित है। इसकी प्रक्रिया फरवरी से शुरू कर देनी होगी। बदली हुई प्रणाली के मुताबिक निर्वाचन नियमावली में भी बदलाव लाना होगा। तभी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव पूर्व प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा। बता दें कि प्रदेश में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बिहारशरीफ, आरा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया और सिवान नगर निगम में शामिल है। बाकी शहरों में नगर परिषद या नगर पंचायत है।
विकास विरोधी राजनीति से मिलेगी मुक्ति
शहरवासियों का कहना है कि विकास विरोधी राजनीति से अब मुक्ति मिलेगी। सेवानिवृत बैंककर्मी सुनील कुमार, सेवानिवृत अधिकारी राजनारायण सिंह और बीएन शर्मा के अनुसार हर बार निगम में पांच वर्ष अविश्वास के खेल में ही निकल जाता है। इस राजनीति में जनता का काम पीछे छूट जाता है। मेयर हो या डिप्टी मेयर वे जनता के लिए स्वतंत्र फैसला नहीं ले पाते है। जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ता है।
