मुजफ्फरपुर। बच्चों के खिलाफ हिं’सा और दु’र्व्यवहार की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम प्रणव कुमार ने की। इसमें बाल संरक्षण समिति, चाइल्डलाइन सलाहकार परिषद, जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोधी समिति के सदस्य भी शामिल हुए।
प्रभारी सहायक, निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई ब्रजभूषण कुमार ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण का स्वागत किया। बैठक का संचालन चन्द्रदीप कुमार (बाल संरक्षण पदाधिकारी), जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया गया। बैठक के दौरान समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह एवं विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान के कार्यो की समीक्षा की गई। साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालित योजनाओं जैसे परवरिश, प्रयोजन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बाल सहायता योजना की समीक्षा की गई।

पर्यवेक्षण गृह, मुजफ्फरपुर की समीक्षा के क्रम में चन्द्रदीप कुमार (बाल संरक्षण पदाधिकारी) ने बताया कि पर्यवेक्षण गृह में आवासन क्षमता (50 बालक) से अधिक विधि विवादित बालक (वर्त्तमान मे 157) आवासित है जिससे पर्यवेक्षण गृह के संचालन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही बालकों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने हेतु डीएम से अनुरोध किया गया है। मुजफ्फरपुर, बाल गृह की समीक्षा में पाया गया कि बाल गृह में भी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी व शिक्षकों की आवश्यकता है।
प्रायोजन योजना की समीक्षा के क्रम में डीएम द्वारा निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर जिला के आवेदकों की तुलना में राशि आवंटित करने हेतु विभाग से पत्राचार किया जाए। इसके अलावा परवरिश, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बाल सहायता योजना की प्रगति संतोषजनक पायी गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लंबित लाभुकों को योजना का लाभ ससमय देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
चाइल्डलाईन सलाहकार परिषद की बैठक के क्रम में समन्वयक, रेलवे चाईल्डलाईन द्वारा बालिका के स्थानांतरण के दौरान सुरक्षा के दृष्टि से महिला पुलिस उपलब्ध कराने के लिए रेल पुलिस एवं जिला पुलिस से समन्वय कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। केन्द्र समन्वयक, चाईल्डलाइन द्वारा क्राइम मीटिंग में बच्चों से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया।
मानव व्यापार विरोधी समिति से संबंधित प्रतिवेदन जिले के सभी थानों से प्राप्त करने का निदेश दिया गया। महिला हेल्पलाइन के नोडल पदाधिकारी को महिला विकास निगम अंतर्गत संचालित योजना का लाभ मानव व्यापार से मुक्त पीड़ितों को उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न थानों से प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

बच्चों के खिलाफ हिंसा एवं दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान मकबुल अहमद द्वारा बताया गया कि बालकों को बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी के साथ कोविड-19 के दौरान सुरक्षा प्रदान करने एवं सामुदायिक स्तर की प्रणाली को मजबुत करने हेतु युनिसेफ की सहायता से इस समिति का गठन किया गया है।
इस समिति की माध्यम से बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाढ़/कोविड-19 के दौरान पीड़ित बच्चों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं उन आंकड़ों के आलोक में बच्चों के न्यायसंगत अधिकार के लिये कार्य किये जाने है। साथ ही प्रखंड पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सुदृढ करने के लिए नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि के उन्मुखीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश डीएम द्वारा दिया गया। प्रभारी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई ब्रजभूषण कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर अध्यक्ष, जिला परिषद, उप विकास आयुक्त, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, कमाण्डेड, एसएसबी आदि उपस्थित थे।
