मुजफ्फरपुर। फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने के लिए कवायद चल रही है। राज्य में फर्जी वोटरों का मामला प्रकाश में आने के बाद निर्वाचन आयोग सतर्क होने के साथ इस पर नकेल कसने के लिए तैयारी में है।
इस पर रोक लगाने के लिए आयोग अपने साफ्टवेयर के अलावा अब डाक विभाग की मदद से फर्जी वोटरों की पहचान करेगा। खासकर फर्जी ईिपक की। निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि अब मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र डाक विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे मतदाता के सही पते का सत्यापन हो जाएगा। दिए गए पते पर मतदाता के उपलब्ध नहीं होने पर मतदाता पहचान पत्र को जिला निर्वाचन पदाधिकारी को वापस कर दिया जाएगा।
मालूम हो कि मतदाता सूची की पीएसई प्रक्रिया में भी यह बात सामने आई थी कि राज्य में ऐसे 46 लाख से अधिक मतदाता हैं जिनकी तस्वीर पर दो-तीन नहीं बल्कि आठ से दस नाम जुड़े हैं।
गलती के बावजूद इनकी ओर से संशोधन या नाम डिलीट करने का आवेदन नहीं आने से माना जा रहा कि इनमें से अधिक फर्जी हैं या जान बूझकर बोगस वोटिंग के लिए इतने नाम जोड़े गए हैं।
इन नामों का सत्यापन कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आगे ऐसे वोटरों की पहचान मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराने के समय ही हो जाएगी। इस कारण ही डाक से ईिपक उपलब्ध कराया जा रहा है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सबसे पहले पटना जिले से इसकी शुरुआत करने की बात कही है। इसके बाद अन्य जिलों में बूथवार ईिपक डाक विभाग को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक विभाग मतदाताओं तक पहुंचाएगा। इसके लिए दो बार प्रयास किए जाएंगे। सही पते पर मतदाता के नहीं मिलने पर ईिपक वापस हो जाएगा। इसके अलावा मतदाता का पता अस्पष्ट होने की स्थिति में बीएलओ की मदद ली जा सकेगी।
