पटना : नए वित्तीय वर्ष की फाइलों से निकलेंगी विकास की कई योजनाएं, बिहार में दिखेंगे कई बदलाव

पटना : नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दो लाख 37 हजार 691 करोड़ का बजट बनाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव-शहर की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर विशेष फोकस रहेगा।

राज्य के निर्माण विभागों में एक अप्रैल से वामिस (वर्क्स एंड अकाउंटस मैनेजमेंट इंफारमेशन सिस्टम) के तहत काम होगा। यानी निर्माण के सभी काम ई-माध्यम से होंगे। बिलों का भुगतान भी काम की प्रगति देख कर होगा। किस परियोजना में काम किस स्टेज में है, बड़े अधिकारी एक क्लिक से देख लेंगे।

यही नहीं, किसी का बिल किस टेबल पर कितने दिनों से पड़ा हुआ है, इसकी भी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। राज्य सरकार उन अनुमंडल मुख्यालयों में डिग्री कॉलेज खोलने जा रही है जहां अभी तक नहीं इसके लिए शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मांगा है, जिसके आधार पर तय होगा कि कितने डिग्री कालेज की जरूरत है।

यह स्कीम राष्टीय उ’चतर शिक्षा अभियान का हिस्सा है। स्वास्थ्य विभाग राज्य के नागरिकों का इलेक्ट्रानिक हेल्थ रिकार्ड बनाने की तैयारी में है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग में लाए जा रहे एप्लीकेशन को एक प्लेटफार्म पर लाने के साथ अस्पतालों के विभिन्न उपकरणों के उपयोग की रियल टाइम मानिटरिंग के साथ इलेक्ट्रानिक हेल्थ रिकार्ड बनाने की योजना प्रारंभ करेगी।

2022-23 के बजट में इसके लिए बजट के प्रविधान भी किए गए हैं। सरकार 25 और जिलों में जैविक खेती के विस्तार की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी कृषि विभाग के स्तर पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

शीघ्र ही इसकी योजना बनाने की तैयारी है। इसके तहत यह तय किया जाएगा कि किस जिले के किस प्रखंड को जैविक खेती योजना शुरू कराने की तैयारी है। वर्तमान में गंगा किनारे के 13 जिलों में जैविक खेती चल रही है।

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