मुजफ्फरपुर। नगर निगम की राजनीति में शहर का विकास फंस गया है। पहली अप्रैल से बिना बजट ही नगर निगम की गाड़ी दौड़ रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट नगर निगम की राजनीति में प्रभावित हो रहा है।
सशक्त स्थायी समिति बजट पर अपनी मुहर लगा चुकी है। बोर्ड से पारित करने के लिए नगर भवन में 19 अप्रैल को हुई बैठक में इसे रखा गया था, लेकिन शहर की सरकार ने बजट की अहमियत को नहीं समझा और आगे की बैठक के लिए इसे टाल दिया।
अब बजट को लेकर निगम के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी आमने-सामने हैं। बजट पारित नहीं होने पर नगर निगम के विकास का काम ठप हो गया है।
किसी भी नई योजना के कार्यान्वयन से नगर आयुक्त ने इन्कार कर दिया है। नियमानुसार 15 मार्च तक बजट को बोर्ड से पारित कराकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

शहर के विकास एवं शहरवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करने की जिम्मेदारी निगम सरकार की है।
