मुजफ्फरपुर : समाहरणालय सभागार में सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति “दिशा” की बैठक आयोजित हुई। जिसमें वैशाली सांसद वीणा देवी, सदस्य विधान परिषद दिनेश प्रसाद सिंह, बोचहां, मीनापुर, गायघाट, कांटी, कुढ़नी और साहेबगंज के विधायक, मुजफ्फरपुर महापौर, सभी प्रखंडों के माननीय प्रमुख, उपविकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए के साथ अन्य पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। डीडीसी के द्वारा समिति के अध्यक्ष स्थानीय सांसद एवं वैशाली सांसद वीणा देवी के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया।
स्थानीय सांसद सह अध्यक्ष दिशा ने कहा कि सभी से अनुरोध रहेगा कि जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे विकास कार्य के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन के दिशा में पदाधिकारी गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें जिससे की आम आम-आवाम लाभान्वित हो सके। दिशा की बैठक में सबसे पहले गत बैठक 25.09.2019 की सम्पुष्टि की गई। अध्यक्ष के निर्देश पर विभागवार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संक्षिप्त प्रगति प्रतिवेदन संबंधित विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने पूर्व बैठक संबंधित विभिन्न बिंदुओं के अनुपालन के बारे में विस्तार से उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। बैठक में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में माननीय जनप्रतिनिधियों ने यह बात सामने रखी कि राशन कार्ड बनवाने में लाभुकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कार्ड बनने के बाद भी कई लाभुकों को कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है।आम उपभोक्ताओं को इससे कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि खाद्य सुरक्षा पर अलग से विशेष बैठक बुलाई जाए जिसमें डीएम, डीडीसी दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मार्केटिंग अफसर के साथ सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे।
आईसीडीएस के समीक्षा के क्रम में विशेष रूप से सेविका/ सहायिका बहाली में पारदर्शिता का अभाव से संबंधित ध्यान आकृष्ट कराया गया। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों ने इस बात को उठाया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी का अपने प्रखंड मुख्यालय में आवासन नहीं रहता है। अध्यक्ष महोदय ने सख्त निर्देश दिया कि सुनिश्चित किया जाए कि सभी सीडीपीओ का आवासन प्रखंड मुख्यालय में ही रहे। डीपीओ आईसीडीएस को निर्देशित किया गया गया कि प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी केंद्रों को स- समय खोलना सुनिश्चित किया जाए।

विद्युत विभाग की समीक्षा के क्रम में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बिलो में त्रुटियां रहती है। अनावश्य राशि दर्शा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि विद्युत विभाग इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्य करना सुनिश्चित करें। त्रुटिजनक बिल का निराकरण गंभीरतापूर्वक किया जाए। अनाप-शनाप बिल नहीं दिए जाए।साथ ही गांवों में जिन घरों में विपत्र की राशि बकाया है तो उन्ही का लाइन काटे। पूरे गांव का लाइन नहीं काटा जाय। विद्युत करंट से होने वाली मौत को लेकर मुआवजा देने में विलंब या न मिलने के कारण माननीय जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी प्रकट की।निर्देश दिया गया कि करंट लगने से जो मौत होती है उन्हें निर्धारित मुआवजा नियमानुकूल दी जाय।
राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ज्यादातर नए राशन कार्ड के निर्माण में हुई त्रुटियों के संबंध में प्रश्न उठाए गए। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर त्रुटियों को दूर करने की दिशा में अग्रेतर करवाई करना सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न पेंशन योजना के तहत आधार कार्ड और बैंक खाता लिंकेज के अभाव में बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जो पेंशन से वंचित हो रहे है है उक्त बिंदु के आलोक में बातें रखी गई जिसका शीघ्र निराकरण करने का निर्देश दिया गया।

बड़े जल मीनार से(नल जल योजना के अतिरिक्त) पाइप के माध्यम से नलो द्वारा वाटर सप्लाई नहीं किए जाने की बात सामने रखी गई। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा पीएचडी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि वैसे बड़े जल मीनार का निरीक्षण करते हुए करवाई करना सुनिश्चित किया जाए साथ ही जो चापाकल मरम्मती के अभाव में बंद है उनकी शीघ्र मरम्मती कराई जाए। जनप्रतिनिधियों ने मांग किया कि पीएचडी के द्वारा संचालित सभी योजनाओं की कमेटी बनाकर जांच की जाए। इस प्रस्ताव को कार्यवाही में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिन आवेदनों को विभिन्न बैंकों में भेजा गया है परंतु बैंकों के लचर स्थिति के कारण भेजे गए आवेदनों के विरुद्ध स्वीकृत आवेदनों एवं डिस्पर्सन की संख्या कम होने पर सदस्यों ने नाराजगी प्रकट की। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया की बैंकर्स कैंप लगाकर लोन वितरित करने के दिशा में करवाई करें ताकि बेरोजगारों को लोन मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी एवं ग्रामीण की समीक्षा के क्रम में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई थी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में इससे संबंधित सूची उपलब्ध कराई जाए। साथ ही विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में बिचौलियों पर नकेल कसी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किश्तवार उपलब्ध कराई गए राशि से संबंधित सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही पूरी पारदर्शिता के साथ उक्त योजना के क्रियान्वयन के दिशा में गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया कि नगर क्षेत्र में प्रथम किश्त की राशि प्राप्त होने पर लाभुकों द्वारा अपना घर तोडकर नए घर का निर्माण किया जाता है। लिंटर तक आज पूर्ण होने के बाद जब द्वितीय किश्त की राशि के भुगतान में विलंब होता है तो फिर ऐसी स्थिति में लोग खुले आकाश के नीचे सोने को मजबूर होते हैं। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि बकाया राशि का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। बैठक में इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, एनएचआई ,दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, से संबंधित भी समीक्षा की गई।
