पांच साल में 17 हजार लाभुकों के आवास का निर्माण अधूरा

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बिचौलिओं का साया है। सरकार की ओर से आंवटित तीनों किश्त मिलाकर 1.20 हजार की राशि लाभुकों के खाते में तो जाती है पर इसमें से एक मोटी रकम ले ली जाती हैं। ऐसे में लाभुक घर तैयार नहीं कर पाते हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक में करीब 1.40 लाख आवास का आवंटन मिला।

इसे जिले के सभी 21 प्रखंडों में विखंडित किया गया। पर इनमें से अधिकतर आवास अधूरा रह गया। बीते 10 महीने में अधिकतर आवास विभागीय दवाब के बाद पूरे करवाए गये। बावजूद अब भी करीब 17 हजार आवास अधूरे हैं। डीडीसी आईएएस विशाल राज खुद इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी बीडीओ से लगातार अधिक से अधिक उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया जा रहा है। पंचायत स्तर पर आवास सहायक, पर्यवेक्षक आदि भी लगातार पंचायतों में लाभुकों को आवास बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

रहिका की नाजिरपुर पंचायत के सेराम निवासी राम सिनेही मंडल ने बताया कि वे कई लोगों से कर्ज लेकर दो दिन पूर्व मकान की ढलाई की, पर अब तक उन्हें सिर्फ एक ही किश्त मिला है। आवास सहायक को बार-बार आग्रह करने पर भी उनका जिओ टैग नहीं कर रहा है। सेराम गांव के राजकुमार मंडल एवं मुकेश चौपाल का कहना है उनका नाम पहले रहने के बावजूद पैसे नहीं देने पर बाद वाले का भुगतान हो गया, पर उनका पहला किश्त का भी भुगतान अटका पड़ा है।

बहरवन की सुनीता देवी ने बताया कि उनके नाम के सीरियल से नीचे के लाभुकों का भुगतान कर दिया गया। पर उनका भुगतान नहीं किया गया है। इधर, नाजिरपुर पंचायत की मुखिया फूलपड़ी देवी ने बताया कि उनकी जानकारी में सीरियल तोड़े जाने की बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो वे अपने स्तर से जानकारी लेकर लाभुक की समस्याओं का समाधान करेंगे।