छठे चरण में नियोजित हुए शिक्षकों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इस चरण के तहत नियुक्त सभी 42 हजार नियोजित शिक्षकों को विभाग ने वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि प्रमाणपत्रों के सत्यापन न हो पाने के चलते इन शिक्षकों को वेतन नहीं मिल सका था। वेतन भुगतान के आदेश के साथ ही कहा कि शिक्षकों के सभी प्रमाणपत्रों का सत्यापन पूर्व निर्धारित तारीख 30 सितम्बर 2022 तक जरूर करा लिया जाए।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश तथा अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
इसके बाद उन्होंने छठे चरण में नियुक्त 42 हजार शिक्षकों को सशर्त वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इनके वेतन भुगतान का आदेश भी जारी कर दिया है।
इसके मुताबिक नवनियुक्त शिक्षकों को मार्च 2023 तक वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कहा कि उनके सभी प्रमाणपत्रों का सत्यापन पूर्व निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2022 तक अवश्य पूर्ण कर लिए जाएंगे।
