सीवान में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर रूप देखने को मिला। मंगलवार की देर संध्या तक जिला प्रशासन ने 2 लोगों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाते हुए उनको घरों को तोड़ अतिक्रमण साफ कराया। अतिक्रमणकारियों पर सरकारी सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप था। जिसके बाद पटना उच्च न्यायालय से निकले आदेश के बाद जिला प्रशासन ने यह कड़ा रुख अख्तियार किया।
जिले के आठ थानों के सीओ और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। मामला जिले के दरौली प्रखंड मुख्यालय की है। बता दे कि इस मामले में दरौली सीओ अरविंद प्रसाद सिंह के दौरा अपने लिखित रिपोर्ट में यह दर्शाया गया था कि खाता संख्या 745 का यह मुख्य रास्ता है जिसे अतिक्रमणकारियों द्वारा पूर्व ही से अतिक्रमण करके मकान का निर्माण करा लिया गया था। इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचने के बाद मापी कराकर 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया था।
लेकिन, सरकारी अमीन के द्वारा मापी में दो ही लोगों को दोषी पाया गया। इसका रिपोर्ट सरकारी अमीन के द्वारा सौंपने के बाद जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचकर 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके अतिक्रमण मकान को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया। इस संबंध में दरौली सीओ अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि जब सरकारी अमीन के द्वारा मापी कराई गई तो 2 लोगों को दोषी पाया गया। जिसके बाद दो लोग गोपाल सोनार तथा बबन तिवारी का मकान तोड़ने का नोटिस जारी किया गया।
नोटिस में मकान खाली करा लेने का आखिरी समय 10 अगस्त तक ही जारी किया गया था। सीओ ने बताया कि अपने समय के अनुसार प्रशासन ने पूरी तैयारी करते हुए बुलडोजर लेकर अतिक्रमणकारियों के यहां पहुंच सुसंगत धाराओं में कर्रवाई किया। बता दें कि अतिक्रमण हटाने के लिए दरौली प्रखंड मुख्यालय सुबह से ही पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। इधर मकान टूटने के बाद गोपाल सोनार ने कहा कि प्रशासन ने गलत करवाई किया है जो मकान था वह उनके निजी भूमि में था।
