बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में तीन चरणों के नामांकन के बाद शेष रिक्त सीटों पर नामांकन शुरू

दरभंगा : दो वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में तीन चरणों के नामांकन के बाद शेष रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। 12 अक्टूबर को संबंधित संस्थान के नोटिस बोर्ड पर अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर नाम प्रदर्शित की गई थी।

13 से 17 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया होनी है। फाइल फोटोमेधा सूची के आधार पर 13 से 17 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया होनी है। पहले दिन गुरुवार को सूबे के विभिन्न बीएड कालेजों में 1750 अभ्यर्थियों का नामांकन लिया गया है।

बीएड राज्य नोडल केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रो. अशोक कुमार मेहता ने कहा कि आन स्पाट चरण में भी मेरिट के आधार पर ही अभ्यर्थियों का नामांकन लिया जा रहा है। सभी कालेजों को नामांकन रोस्टर (जहां लागू है) के नियम का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है।

प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय बीएड कालेजों एवं अभ्यर्थियों को अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो वे राज्य नोडल केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 07314629842, 9431041694, 9931729795, 9431041696 पर संपर्क कर सकते हैं। स्पाट राउंड के तहत नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने में कालेजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए गाइडलाइन जारी है। स्पाट राउंड में नामांकन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जानी है।

तीन चरणों की काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 37400 सीटों की तुलना में 32383 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन करा लिया है। अब रिक्त 5017 सीटों पर नामांकन के लिए आन द स्पाट चरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

बीएड स्पाट नामांकन में धांधली, आरक्षण रोस्टर में भारी अनियमितता समेत आरक्षण नियमावली में गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग को लेकर आइसा की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। जिला सचिव मयंक कुमार यादव, जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने इस बावत बीएड नोडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है।

बताया कि नोडल पदाधिकारी कार्यालय द्वारा स्पाट नामांकन की तिथि निकाली गई थी। अधिकांश कालेजों ने छात्रों को आवेदन के बदले रिसीविंग नहीं दी है। 12 अक्टूबर को आरक्षण के आधार पर मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई थी।

इसमें भारी अनियमितता है। आइसा नेताओं ने नोडल अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि तत्काल स्पाट नामांकन पर रोक लगाई जाए। जारी मेरिट लिस्ट की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर करवाई की जाए।

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