बिहार में सड़कों पर हर बीतते दिन के साथ गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से मानव बल और जरूरी उपकरण नहीं बढ़ पा रहे। राज्य में हर साल औसतन 10 लाख नई गाड़ियों का निबंधन हो रहा है, जबकि इसके अनुपात में संसाधनों का अभाव है। सड़क सुरक्षा पर गठित समिति की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है। गृह मंत्रालय की पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के मानक के अनुसार, राज्य में यातायात की अपेक्षा ट्रैफिक बल की क्षमता महज 25 प्रतिशत है। कई शहरों में ई-चालान भी नहीं कट पा रहे हैं।
बीपीआरडी के मानक के अनुसार, राज्य में 722 बॉडी वार्न कैमरों की खरीद की जानी थी, लेकिन रिपोर्ट आने तक महज 33 की ही खरीद हुई। इसी तरह 48 इंटरसेप्टर वाहनों की जगह महज 17 ही खरीदे जा सके। 77 स्पीड रडार गन की जगह 43 और 1444 स्मार्ट फोन की जगह 1367 की उपलब्धता है। गाड़ियों को टो करने वाले 141 उपकरण खरीदे जाने थे, जबकि अभी सिर्फ 28 उपकरण ही उपलबध हैं। इनमें हाल ही में 15 बड़े क्रेन की खरीद की गई है। कुछ उपकरण ऐसे भी हैं, जो मानक से अधिक हैं।
इनमें ब्रेथ एनलाइजर और डिजिटल कैमरे शामिल हैं। बीपीआरडी मानक के अनुसार, 722 ब्रेथ एनलाइजर होने चाहिए, जबकि 1254 हैं। इसी तरह 142 की तुलना में 875 डिजिटल कैमरों की खरीद की जा चुकी है।

सुधार के हो रहे उपाय, खरीदे जाएंगे उपकरण
सड़क सुरक्षा को लेकर सुधार के उपाय भी हो रहे हैं। पुलिस विभाग ने 28 नए जिलों में ट्रैफिक थाना शुरू करने के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव बनाया है, जिसे अंतिम स्वीकृति मिलने का इंतजार है। पटना, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में एएनपीआर कैमरे लगाकर ई-चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

साल 2019 से मार्च, 2023 तक खरीदे गए उपकरण
- 17 इंटरसेप्टर वाहन
- 19 मेटल कटर
- 33 बॉडी वार्न कैमरा
- 15 बड़े क्रेन
- 43 स्पीड रडार गन
