सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों के पास आखिरी मौका,आज ही कराना होगा वैरिफिकेशन

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच सत्यापन से छुटे अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने थोड़ी राहत दी है। बीपीएससी ने अब अभ्यर्थियों के लिए सत्यापन की तिथि 14 सितंबर तक बढ़ा दी है। बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को एक्स (ट्वीटर) पर इसकी जानकारी दी। एक पोस्ट शेयर कर बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के माध्यमिक (कक्षा 9 और 10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 और 12) के अभ्यर्थियों गुरुवार तक कागजात का सत्यापन करा लें।

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पहले सत्यापन की आखिरी तिथि थी 12 सितंबर 

बीपीएससी अध्यक्ष के अनुसार, दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए 14 सितंबर के बाद अवसर नहीं मिलेगा। सत्यापन कार्यक्रम 12 सितंबर को संपन्न होना था, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने सूचना दी थी कि विभिन्न कारणों से वो सत्यापन कार्य में शामिल नहीं हो सके हैं। इसके बाद छूटे हुए अभ्यर्थियों के लिए 13 और 14 सितंबर को अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया।

प्राथमिक के अभ्यर्थियों का सत्यापन 18 सितंबर से

आयोग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिक (कक्षा एक से पांच) अभ्यर्थियों का सत्यापन कार्यक्रम 18 सितंबर से संभावित है। इसमें सभी अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से विस्तृत कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी। बता दें कि आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का परिणाम सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी कर देने का लक्ष्य रखा गया है। तीनों श्रेणी की आंसर-की पर आपत्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

67वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ

वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 67वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा (मेंस) के रिजल्ट घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने इस परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने से संबंधित एलपीए याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने हर्षित शरण समेत 21 लोगों की एलपीए याचिका को खारिज किया। याचिकाकर्ताओं ने एक रिट याचिका दायर कर प्रारंभिक (पीटी) परीक्षा में नौ गलत प्रश्नों को लेकर सवाल उठाया था। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने 20 दिसंबर 22 को उक्त याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने एलपीए याचिका दायर की थी।

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