सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत बेरोजगार परिवारों को रोजगार के लिए एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये देने की योजना लागू कर दी है।ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। 30 अरब रुपये से अधिक इस पर नीतीश सरकार खर्च करेगी। बता दें कि सात नवंबर को विधान मंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी।
योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ी
इस पर सात नवंबर को ही मंत्रिमंडल की मुहर भी लगी थी। अब योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ा दी गई है। यह राशि सहायता के रूप में सरकार देती है। इसमें मुख्य रूप से शराब-ताड़ी बेचने एवं उत्पादन से जुड़े लोगों को सरकार योजना का लाभ देगी। योजना को वित्तीय वर्ष 26-27 तक विस्तारित किया गया है। सरकार की ओर से राशि उपलब्ध कराने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
