बिहार : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बीपीएल परिवारों को सरकार जनवितरण प्रणाली के माध्यम से हर महीने मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराती है। इसके लिए सरकार ने निर्देश दे रखा है कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्यों का नाम अंकित है, उन सभी का आधार सीडिंग कराना जरूरी है। पिछले जून महीने से सरकार के द्वारा इसको लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। बावजूद अब भी जिले के 1 लाख 84 हजार 51 लोगों का आधार सीडिंग नही हो सका है। जबकि अपने जनवितरण प्रणाली विक्रेता के यहां पहुंचकर मुफ्त में आधार सीडिंग कराया जा सकता है।
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31 दिसंबर है आखिरी तारीख
जिन सदस्यों का आधार सीडिंग नही पाएगा, उन्हें राशन से वंचित होना पड़ सकता है। बताया गया कि सरकार ने छठी बार आधार सीडिंग की तिथि को बढ़ाया है। अब हर हाल में 31 दिसंबर तक आधार सीडिंग करा लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
ई-पीओएस मशीन से होगी आधार सीडिंग
जिला आपूर्ति पदाधिकारी महमूद आलम ने बताया कि सरकार के निर्देश के बावजूद बहुत सारे लोगों ने अपना आधार सीडिंग नहीं कराया है। ऐसे में निर्धारित समय तक आधार सीडिंग नहीं कराने पर उन्हें राशन से वंचित होना पड़ सकता है, इसलिए अपने जनवितरण विक्रेता के यहां पहुंचकर ई-पीओएस मशीन के माध्यम से अपना आधार सीडिंग करा लें। उन्होंने बताया कि इसके लिए जनवितरण विक्रेता के द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जाता है। यदि कोई जनवितरण विक्रेता शुल्क की मांग करता है, तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।