बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, बल्कि गृह विभाग पर अपनी दावेदारी ठोकी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए, तब भी। उसी समय से गतिरोध शुरू हुआ था, क्योंकि साथ में उप मुख्यमंत्री नहीं बने थे सुशील कुमार मोदी। नतीजा यह रहा था कि सरकार आधे रास्ते में लुढ़क गई और नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए। अब एक बार फिर उसी जनादेश पर वापसी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे ‘भूल-सुधार’ बता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुखिया बने हैं। रविवार को मुख्यमंत्री के साथ आठ मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें दो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को तत्काल उप मुख्यमंत्री की पहचान दे दी गई। लेकिन, बुधवार सुबह तक मंत्रियों को विभागों का आवंटन नहीं हो पाया। वजह गृह विभाग पर हक है। अबतक सीएम नीतीश यह विभाग अपने पास रखते रहे हैं। इस बार भी चाह रहे, जबकि भाजपा की भी यही चाहत है। सबसे प्रमुख विभाग के चक्कर में बाकी विभागों का आवंटन अटका था। आज विभागीय आवंटन की बात आगे बढ़ती दिख रही है।
कल भारी पैमाने पर किए गए तबादले
सामान्य प्रशासन विभाग के साथ मंगलवार को भारी पैमाने पर गृह विभाग में तबादले हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के नियमों को देखते हुए यह तबादले किए गए, लेकिन इसके पहले विभागों का आवंटन भी हो सकता था। विभागीय आवंटन के बगैर मंगलवार को भाजपा के साथ बनी नीतीश कुमार की नई सरकार ने 2004 बैच के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव को सहकारिता विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है।2014 बैच के ही कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल कुमार ठाकुर को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा की विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता एवं उपसचिव स्तर के पदाधिकारियों का प्रमोशन किया गया है।
चर्चा है सम्राट यह चाह रहे हैं
नई सरकार बनने के बाद सबसे अधिक चर्चा वाला विभाग गृह विभाग ही है। जब नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बने तो भी यह कहा था रहा था कि राजद अपने खाते में गृह विभाग चाहती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा। अब नई सरकार बनने के बाद गृह विभाग की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सूत्रों का कहना है कि नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बार भाजपा के खाते गृह विभाग चाह रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व को भी दे दी है।