राजभवन सचिवालय ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन एवं सेवानिवृत्त अध्यापकों-कर्मियों को पेंशन के भुगतान में हो रही देरी की शिकायतों को बेहद गंभीरता से लिया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर के आदेश पर उनके प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू ने बुधवार की शाम पांच बजे तक वेतन तथा पेंशन भुगतान की अद्यतन रिपोर्ट कुलपतियों व कुलसचिवों से मांगी है। इस संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मंगलवार को सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है। प्रधान सचिव के निर्देश के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन एवं सेवानिवृत्त अध्यापकों-कर्मियों को पेंशन भुगतान करना अनिवार्य है।
प्रधान सचिव ने पटना हाई कोर्ट के आदेश का किया उल्लेख
इसके लिए प्रधान सचिव ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें तीन मई, 2024 को विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक को हटाने तथा वेतन-पेंशन भुगतान किए जाने का आदेश दिया गया था। प्रधान सचिव ने कुलपतियों को दिए निर्देश में यह भी कहा कि शिक्षकों और कर्मियों के वेतन एवं सेवानिवृत्त शिक्षरों तथा कर्मियों के पेंशन भुगतान पर की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन निश्चित रूप से राजभवन सचिवालय को उपलब्ध कराएं। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
विभाग में होगी विश्वविद्यालयों के बजट की समीक्षा
इधर, बिहार में शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की समीक्षा करने का फैसला लिया है। इसे लेकर विभाग ने कुलपति, वित्तीय परामर्शी, कुलसचिव समेत अन्य अधिकारियों की बुधवार को बैठक बुलाया है। इस बैठक में हर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बुधवार को विभाग की बैठक मदन मोहन झा सभागार में आयोजित है।
