कैग की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार ने 2.86 फीसदी सस्ती डील फाइनल की है। 36 राफेल लड़ाकू विमानों का ये सौदा पीएम मोदी के कार्यकाल में साल 2016 में हुआ था।
इससे पहले यूपीए के कार्यकाल में 126 राफेल का सैदा हुआ था लेकिन कई शर्तों के कारण आम राय नहीं बन पाई थी।राज्यसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले 18 राफेल विमानों का डिलीवरी शेड्यूल उस शेड्यूल से 5 महीने बेहतर है, जो 126 विमानों के लिए किए गए सौदे में प्रस्तावित था…।’

राफेल डील पर आज राज्यसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट पर अरुण जेटली ने कहा, ‘महाझूठबंधन का झूठ बेनकाब हो गया और सत्य की जीत हुई।’
राज्यसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘126 विमानों के लिए किए गए सौदे की तुलना में भारत ने भारतीय जरूरत के अनुसार करवाए गए परिवर्तनों के साथ 36 राफेल विमानों के सौदे में 17.08 फीसदी रकम बचाई है…।’
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास राफेल मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस मामले पर कांग्रेस ने संसद में स्थगन प्रस्ताव भी दिया है।
इस पर स्पीकर ने कहा कि इस सदन में भी कैग की रिपोर्ट पेश हुई है। हालांकि कैग से जुड़ी सभी रिपोर्ट दूसरे मंत्रालयों और विभागों से संबंधित थे। चूंकि बुधवार को बजट सत्र का अंतिम दिन है। ऐसे में सरकार ने बुधवार को राफेल से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की है। चर्चा है कि अपनी रिपोर्ट में कैग ने कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।
राफेल सौदे पर महालेखा नियंत्रक परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में दिन भर कयासबाजी जारी रही। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अचानक कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कैग की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी गई है, जबकि इस सदन को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई है।
