MUZAFFARPUR : चुनाव में एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है 4 दशकों से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार बना पताही हवाई अड्डा

MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : पिछले चार दशकों में पताही हवाई अड्डा ने कई सरकारें देखीं. चार दशक बीत जाने के बाद भी अपनी वीरानी, दुर्दशा और बदहाली पर आंसू बहाता पताही हवाई अड्डा नेताओं के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भर बनकर रह गया है. हर पांच साल में चुनाव आते हैं. हर बार हवाई अड्डा को चालू करने की घोषणा होती है, लेकिन आज तक पताही हवाई अड्डे को लेकर किये गए किसी भी घोषणा पर अमल नहीं हुआ, हर बार जनता ठगी गई. पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जनसभा को लेकर तमाम प्रशानिक अमला, नेताओं की गहमा-गहमी और समस्त ख़बरों का केंद्रबिंदु पताही हवाई अड्डा बना है. पीएम के कार्यक्रम के बाद फिर वही वीरानी, गुमनामी में गुम होती पताही हवाई अड्डे का अस्तित्व और फाइलों में दबती उससे सम्बंधित रिपोर्ट.

पिछले चार दशकों से अधिक से बन्द पड़े मुज़फ्फरपुर हवाई अड्डा को चालू कराने को लेकर स्थानीय लोगों में वर्तमान भाजपा सांसद और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन पड़ोसी जिला दरभंगा में हवाई अड्डा से परिचालन शुरू करने की घोषणा हो गई और मुज़फ्फरपुरवासी तकते रह गये. वर्तमान चुनाव में भी चचरी पुल से मुक्ति, स्मार्ट सिटी के साथ ही यह भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जो मुज़फ्फरपुर के सांसद के दावेदार के राजनैतिक उड़ान के फैसले में अहम् भूमिका निभायेगा. प्रत्येक चुनाव में पताही हवाई अड्डा, एसकेएमसीएच को एम्स का दर्जा, चचरी पुल से निजात, स्मार्ट सिटी, ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाने की चुनावी वायदे किये जाते हैं, पर जिलेवासियों को धरातल पर इनमे से एक भी योजनाएं पूर्ण होती नहीं दिख रहीं. पताही हवाई अड्डा पर चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के विमान उड़ान भर सकते हैं, पर हवाई अड्डा चालू नहीं हो सकता.

देश के प्रधानमंत्री कल अपने प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर चुनावी दौरे के तहत जनसभा को सम्बोधित करने एक बार फिर मुजफ्फरपुर आ रहे है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया था. जिस पताही हवाई अड्डा की धरती से प्रधानमंत्री वैशाली तथा मुजफ्फरपुरवासियों को संबोधित करेंगे उसी हवाई अड्डे को लेकर पिछले 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर की जनता हवाई अड्डा चालू होने के सपने संजोये बेवकूफ बन रही है.

2014 के चुनाव में उम्मीदवारों ने जनता काे लुभाने और पक्ष में करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी. उत्तर बिहार का केंद्र एवं तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जिला होने के कारण जिले में एम्स की स्थापना की जोर-शोर से चर्चा हुई. लेकिन, एसकेएमसीएच को एम्स का दर्जा भी नसीब नहीं हो सका. औद्योगिक विकास और रोजगार का मामला एक-दूसरे के पूरक हैं. बेला औद्योगिक क्षेत्र उत्तर बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है. लेकिन, बीते पांच साल में बड़े उद्योग तो खुले नहीं, पर दर्जनों उद्योग बंदी के कगार पर पहुँच चुके हैं. जिस कारण 250 उद्योगों में से 160-170 ही किसी तरह से चल रहे हैं.

पिछले चुनाव में भी उपरोक्त मुद्दा लगभग सभी उम्मीदवारों ने जोर-शोर से उठाया था. एनडीए की सरकार बनने के बाद पताही हवाई अड्डा से प्रथम चरण में छोटे विमानों की उड़ान शुरू करने की घोषणा भी की गई. उड़ान शुरू होने से मुजफ्फरपुर का महानगरों तक का सफर आसान होता साथ ही उत्तर बिहार की व्यावसायिक राजधानी, लीची सिटी के नाम से प्रसिद्द मुजफ्फरपुर समेत वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी-पश्चिमी चम्पारण, समस्तीपुर आदि का व्यावसायिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से तेजी से विकास की अपार संभावनाएं बढ़ाने में सहायक साबित होती.

27 सितम्बर 2017 को नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया था कि नगर विमानन मंत्रालय की ओर से पताही हवाई अड्डा के जीर्णोद्धार के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं. मंत्रालय की ओर से लेआउट की जिम्मेदारी राइट्स कंपनी को मिली है. 2011 में भी पताही हवाई अड्डा को चालू करने की कवायद हुई थी. सेना ने एयरपोर्ट पर फाइटर विमान उतारने के लिए एरिया विस्तार की योजना तैयार की थी. इसके लिए जमीन अधिग्रहण नहीं होने से मामला अटक गया था. जमीन अधिग्रहण में बाधाओं को देखते हुए छोटे विमान के उड़ान की संभावनाएं तलाशी गईं. जिला प्रशासन की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिपोर्ट भी भेजी गई. लेकिन, रिपोर्ट मंत्रालय की फाइलों में ही दबी हुई है. जमीन अधिग्रहण की बात आते ही सारे योजनाएं अधर में लटक गईं. बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डा को चालू करवाने की घोषणा हर बार की तरह इस बार भी अगली चुनावी संकल्प पत्र में शामिल एक योजना बन गयी.

विदित हो की 18 जनवरी 2019 को एयरपोर्ट संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पताही हवाईअड्डा परिसर में मोर्चा के अध्यक्ष अनय राज, उपाध्यक्ष दीनबंधु आदि ने मुंडन कराया था. इससे पूर्व आठ जनवरी 2019 को गजपा व वाईएसएस के कार्यकर्ताओं ने अर्थी जुलूस निकालकर समाहरणालय परिसर में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार पर सीएम, नगर आवास एवं विकास मंत्री और सांसद का पुतला फूंका था. 24 सितम्बर 2017 को नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने डॉ. जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में आयोजित अपने अभिनंदन समारोह में कहा था की मुजफ्फरपुर में बहुप्रतीक्षित पताही हवाई अड्डा से जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी. निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित हो गए हैं. इसमें सभी का सहयोग जरूरी है. सर्वे टीम आयी भी और सर्वे कर गयी भी, पर हवाई अड्डा दरभंगा में खुल गया.

अक्तूबर, 2017 को पताही एयरपोर्ट के निरीक्षण को पहुंची राइट्स की टीम ने रनवे के पूर्वी व पश्चिमी छोर के खाली जमीन की लंबाई भी मापी थी. पूर्वी छोर पर खाली जमीन की कुल लंबाई 100 मीटर तो पश्चिमी छोर पर 135 मीटर है. गौरतलब है कि पताही एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ करने के लिए रनवे की लंबाई के साथ अन्य तकनीकी पहलुओं को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर 2017 में राइट्स की टीम ने एयरपोर्ट का कई बार निरीक्षण कर सुझाव दिये थे. मंत्री जी ने कहा था कि मुजफ्फरपुर को ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाने का सपना भी जल्द ही पूरा होगा. इसके लिए छोटे-छोटे शहरों को नगर पंचायत बनाने के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

शहरों में जलजमाव से निजात के लिए मास्टर प्लान से नाला निर्माण दो दिनों में शुरू करने की बात कही थी. मनका मन और रोहुआ मन को बड़ी नदी से जोड़ खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था कराने, मड़वन के रौतिनिया कूड़ा डंपिंग प्लांट से जैविक खाद तैयार करने की भी बात कही थी. इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा. न तो ग्रेटर मुजफ्फरपुर ही बन सका, न पताही एयरपोर्ट ही चालू हो सका. हवाई अड्डा के चालू होने से वैशाली में देश-विदेश के पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता. वहीं कपड़ा व लहठी मंडी को लेकर प्रसिद्ध सूतापट्टी व इस्लामपुर के व्यापारियों को भी व्यवसाय को बढ़ाने में सहुलियत होती. उड़ान से जिले में निवेश के द्वार खुलते. रोजगार की संभावनाएं बनतीं. मुजफ्फरपुर सूती वस्त्र का दशकों से हब है. पड़ोसी देश नेपाल के भी व्यापारी यहां आते हैं. भगवान बुद्ध की कर्मस्थली और भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण लोकतंत्र की जननी वैशाली का प्राचीन और वैभवशाली इतिहास रहा है. वैशाली में अब भी टूरिज्म का वैसा विकास नहीं हुआ. नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. अगर जन प्रतिनिधियों का प्रयास समुचित हुआ होता, तो वैशाली आज फिर सिरमौर होता…!

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