लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें चुनाव आयोग को घर्मों से जुड़े नाम वाले या राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों की समीक्षा करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं इसी के साथ मांग भी की है कि अगर यह पार्टियां तीन महीने के अंदर नहीं बदलती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए।