दुनियाभर की सरकारों द्वारा फेसबुक से यूजर्स डाटा मांगने में बीते साल सात फीसदी की बढ़तोरी हुई है। इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है जबकि अमेरिका पहले स्थान पर है। ये जानकारी फेसबुक की ताजा पारदर्शिता रिपोर्ट में सामने आई है। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट गाय रोसेन का कहना है कि 2018 के दूसरे हिस्से में सरकारों ने कुल 1.38 लाख यूजर्स का डाटा मांगा था। जबकि साल के पहले ही हिस्से में 1.10 लाख यूजर्स का डाटा मांगा गया। इस सात फीसदी की बढ़ोतरी को फेसबुक ने सामान्य बताया है।
इस मामले में अमेरिका और भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस का स्थान आता है। रोसेन ने बताया कि स्थानीय नियमों के मुताबिक 2018 के दूसरे हिस्से में 35,972 कंटेंट पर रोक लगाई गई। इससे पहले के समय अंतराल में ये संख्या 15,337 थी। इसमें 135 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। रोसेन ने बताया कि ये बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारत में पेप्सिको से जुड़े करीब 16,600 कंटेंट प्लेटफॉर्म से हटाए गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये अफवाह फैलाई गई थी कि पेप्सिको के प्रोडक्ट कुरुकुरे में प्लास्टिक है। जिसके बाद पेप्सिको ने सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने वाली पोस्ट को हटाने की मांग कोर्ट से की थी।
फेसबुक ने कहा है कि जो आंकड़े जारी किए गए थे उनमें इंटरनेट में खराबी सहित अन्य कारण भी थे। 2018 में कई देशों में फेसबुक की सेवाएं बाधित हुई थीं। भारत में अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक फेसबुक सेवा प्रभावित हुई है।

