ओएनजीसी, आईओसी, गेल और एनटीपीसी जैसी कई महारत्न और नवरत्न कंपनियों से पीएसयू (PSU) का टैग छिन सकता है। ऐसा तब होगा जब इन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम होने की स्थिति में उनसे पीएसयू का टैग हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।
ऐसे में यह कंपनियां स्वतंत्र बोर्ड द्वारा संचालित कंपनियां बन जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो यह कंपनियां कैग और सीवीसी की जांच के दायरे से बाहर हो जाएंगी। सरकार का लक्ष्य इन्हें पूरी स्वतंत्रता प्रदान करना है।

सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस संदर्भ में वित्त मंत्री पीएसयू कंपनियों की दूसरी सूची तैयार करने को लेकर नीति आयोग से संपर्क कर सकती हैं।
इस सूची में ऐसी पीएसयू कंपनियां होंगी, जिनमें उनकी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम हो सकती है। सूची में उन कंपनियों को शामिल किया जाएगा जिनसे पीएसयू का टैग छीना जा सकता है और स्वतंत्र रूप से बोर्ड द्वारा संचालित निजी कंपनियां बनाया जा सकता है।
