इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले शुरुआत के एक लाख खरीदारों को वाहन पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी छूट मिलेगी। पंजीकरण की यह शुल्क दोपहिया वाहन धारकों को 100 फीसदी तो चार पहिया वाहन चालकों को 50 फीसदी छूट मिलेगी।
सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को क्रियान्वित करते हुए आदेश जारी किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 2030 तक एक हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद औद्योगिक विकास विभाग ने पिछली 13 अगस्त को इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की थी। पहले चरण 2020 तक 25 फीसदी, द्वितीय चरण 2022 तक 35 फीसदी और 2030 तक बाकी 40 फीसदी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा, कानपुर, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और वाराणसी 10 मेट्रो शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों को पायलेट प्रोजेक्ट के तौर सबसे पहले नोएडा में चलाया जाएगा। इन 10 शहरों में 70 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा।
