#BIHAR #INDIA : बिहार के सभी सरकारी भवनों को भूकम्परोधी बनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर भवन निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है। एजेंसी का चयन शुरू कर दिया गया है। चयनित एजेंसी को काम शुरू करने के 90 दिनों के भीतर भवनों को भूकम्परोधी बनाना होगा।

राज्य के सरकारी भवनों को भूकम्परोधी बनाने का अभियान पटना से शुरू हुआ है। अब तक पटना के चुनिंदा भवनों को ही भूकम्परोधी बनाया जा सका है। राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, सचिवालय जैसे अन्य महत्वपूर्ण भवनों को भूकम्परोधी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार ने तय किया कि राज्य के सभी सरकारी भवनों को भूकम्परोधी बनाया जाए ताकि भूकम्प आने पर जान-माल का नुकसान नहीं हो। इस निर्णय पर अमल करने के लिए भवन निर्माण विभाग एजेंसी के चयन में जुट गया है।

हरेक कार्य प्रमंडल के लिए चयनित एजेंसी नामित हो जाएंगे। विभाग ने तय किया है कि जिस एजेंसी को जो कार्य प्रमंडल दिए जाएं, वहां के सरकारी भवनों को उसे भूकम्परोधी बनाना होगा। जिस किसी भवन को भूकम्परोधी बनाने का काम शुरू होगा, उसे हर हाल में 90 दिनों के भीतर काम पूरा कर लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में सवा आठ करोड़ वर्गफीट में सरकारी भवन बने हुए हैं। भूकम्परोधी बनाने से लेकर इसके रखरखाव की जिम्मेवारी भी अब भवन निर्माण ही संभालेगा। इसके लिए एक समेकित नीति बनाई जा रही है।
