#NEW_DELHI #INDIA : कुछ गैर-भाजपा शासित राज्यों ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए अपनाई गई नई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, लेकिन केंद्र सरकार ने इस कदम का यह कहकर बचाव किया है कि लोगों को कुछ सवालों के जवाब अनिवार्य रूप से नहीं, बल्कि स्वैच्छिक रूप से देने हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों ने इस पर आपत्ति जताई। यह सम्मेलन 2021 की जनगणना के ‘हाउस लिस्टिंग’ चरण और एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक चलने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बुलाया गया था।
राजस्थान के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने कहा कि उन्होंने और कुछ अन्य राज्यों ने एनपीआर कवायद के दौरान लोगों से पूछे जाने वाले कुछ सवालों को लेकर आपत्ति जताई। गुप्ता ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “हमने कहा कि एनपीआर में कुछ सवाल अव्यवहारिक हैं, जैसे मातापिता के जन्मस्थान से संबंधित सवाल। देश में कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें अपना जन्म स्थान ही नहीं पता है। मुझे नहीं पता कि ऐसे सवालों का क्या मकसद है और हमने बैठक में ऐसे सवालों को हटाने के लिए कहा।”
