MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : नगर निगम के ऑटो टीपर खरीद घो’टाला में नगर निगम के तत्कालीन महापौर सुरेश कुमार के विरुद्ध निग’रानी का शि’कंजा कसने जा रहा है. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन महापौर सुरेश कुमार के वि’रुद्ध अभि’योजन चलाने की अनु’शंसा कर दी है. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री सुरेश कुमार शर्मा का भी अनु’मोदन प्राप्त है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव से महापौर सुरेश कुमार के वि’रुद्ध अभि’योजन चलाने की अनुमति देने को लेकर पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें दो’षी पाते हुए अभि’योजन चलाने की स्वीकृ’ति प्रदान की है.
प्रधान सचिव ने अपने दिनांक 12 फरवरी 2020 को ज्ञापांक संख्या 783 में लिखा है की निग’रानी थाना कांड संख्या 056/2018 दिनांक 12.12.2018 एवं उसके साथ संलग्न कागजात में सा’क्ष्यों, अनुस’न्धान प्रति’वेदन के परिशी’लन के बाद सरकार को यह समा’धान हो गया है की अभि’युक्त महापौर सुरेश कुमार के वि’रुद्ध धा’रा 409/467/468/471/120 (बी) भा.द.वि. की धा’रा 13 (2) सहपठित धा’रा 13 (1) एवं भ्र’ष्टाचार निवा’रण अधि’नियम, 1988 (संशो’धित अधि’नियम 2018) के अंतर्गत अभि’योजन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है.
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के पत्र के अनुसार भ्र’ष्टाचार निवा’रण अधि’नियम 1988 की धा’रा 19 एवं दं’ड प्रक्रिया सं’हिता 1973 की धारा 197 के अंत’र्गत प्रदत्त श’क्तियों का प्रयोग करते हुए धा’रा 409/467/468/471/120 (बी) भा.द.वि. की धा’रा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) एवं भ्र’ष्टाचार नि’वारण अधि’नियम, 1988 (संशो’धित अधि’नियम 2018) के अंतर्गत आ’रोपों के लिए मुजफ्फरपुर के महापौर सुरेश कुमार के वि’रुद्ध अभि’योजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है. नि’गरानी अधिकारी महापौर के लोक सेवक होने के कारण विभाग के प्रधान सचिव की अनुमति मिलने की प्रतीक्षा में थी और अनुमति प्राप्त होते ही अभि’योजन चलाए जाने की प्रक्रिया में जु’ट गई है. बता दें की ऑटो टीपर आपूर्तिकर्ता मौर्या मोटर्स पाटलीपुत्रा के मोहन हिम्मत सिंग्गा को भी इस मामले में आरो’पित बनाया गया है.
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक को भेजे अपने पत्र में विभाग के प्रधान सचिव ने लिखा है की बिहार न्यायपालिका अधिनियम 2007 की धारा 25 (5) में मुख्य पार्षद द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में दु’राचार का दो’षी पाए जाने पर सरकार द्वारा उन्हें समुचित अवसर प्रदान करते हुए उन्हें हटाने की शक्ति प्रदत्त है तथा अधि’नियम की धा’रा 17 (4) के प्रावधानों के अनुसार नगर परिषद् के वार्ड पार्षद को पद से ह’टाने हेतु सक्षम प्राधिकार राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) है तथा अभिक’थित हैं की महापौर सुरेश कुमार ने अप’राध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्व’हन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया है.
नगर निगम में ऑटो टिपर घो’टाले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जां’च में प्रथमदृष्टया मामला सत्य पाया गया था. जां’चकर्ता निग’रानी अन्वे’षण ब्यूरो के डीएसपी मनोज कुमार ने महापौर समेत सभी आरो’पितों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के प्रस्ताव संबंधी पत्र निग’रानी अन्वे’षण ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक को सौंपा था. आरो’पितों के लोक सेवक होने के कारण निग’रानी अन्वे’षण ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव से अभि’योजन चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया था, जिसकी स्वीकृति बुधवार 12 फ़रवरी को प्राप्त हुई है.
क्या है मामला
शहर की साफ-सफाई के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम की ओर से वर्ष 2017 नवंबर में 50 ऑटो टीपर खरीद की निविदा निकाली गयी थी. निविदा में शामिल एक आपूर्तिकर्ता तिरहुत ऑटो मोबाइल के प्रोपराइटर संजय गोयनका ने निग’रानी अन्वे’षण ब्यूरो में कम कीमत के बदले अधिक कीमत वाले आपूर्तिकर्ता को निविदा की स्वीकृति देने की शिका’यत की गई. निग’रानी अन्वे’षण ब्यूरो की जांच में 3.80 करोड़ से अधिक के इस खरीद मामले में करोड़ों रूपए के घो’टाला की बात प्रकाश में आई थी. ब्यूरो ने अक्टूबर 2018 में महापौर सुरेश कुमार सहित दस आरो’पितों के विरुद्ध निगरानी थाना में मामला दर्ज किया था.
बताया जाता है की तत्कालीन नगर आयुक्त व अपर समाहर्ता रंगनाथ चौधरी को भेजे एक पत्र में महापौर ने ऑटो टीपर आपूर्तिकर्ता मौर्या मोटर्स पाटलीपुत्रा को 10 प्रतिशत काट कर भुगतान करने की बात लिखी थी, जबकि तत्कालीन नगर आयुक्त ने भुगतान से पहले परिवहन विभाग से जां’च कराने की बात कही थी.
मामले में महापौर सुरेश कुमार ने कहा है की ऑटो टिपर घो’टाले में मैं पूर्णतयः निर्दो’ष हूँ, कोई घो’टाला हुआ ही नहीं है. न मैं इसके निविदा प्रक्रिया में हूँ और न ही क्रय समिति में हूँ, केवल मेरे 3 हस्ताक्षर हैं, एक स्थायी समिति की बैठक में एक बोर्ड में और तीसरा भुगतान प्रक्रिया में. अगर मामले में मेरी भूमिका सत्य पायी जाती है या मामले में 3 से अधिक हस्ताक्षर पाए जाते हैं तो मैं पद से इस्ती’फा देने को तैयार हूँ. यह एक न्या’यिक प्रक्रिया हैं, और इसमें मैं दो’षी नहीं हूँ.
मामले में वार्ड पार्षद राकेश कुमार सिन्हा उर्फ पप्पू ने कहा की वर्तमान महापौर सुरेश कुमार के का’रनामो से मुजफ्फरपुर जिला राज्य स्तर पर श’र्मसार हो रहा है. महापौर नै’तिक आधार पर अपने पद से इस्ती’फा दे दें अन्यथा हम सब आं’दोलन करने को विव’श होंगे. उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री से तत्कालीन महापौर को ह’टाने की मांग की है. उन्होंने कहा की दुर्भा’ग्य की बात है की ऐसा महापौर जिले को मिला जिस पर अभि’योजन चलाने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है, जिस पर घो’टाला मामले में निग’रानी आ’रोप पत्र दाखिल करेगी.
विभाग द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार महापौर पर अभि’योजन चलाये जाने की बात पर वार्ड पार्षद संजू केजरीवाल ने कहा की आ’रोप लगने के बाद भी वह पद पर बने हैं यह दुर्भा’ग्यपूर्ण है. हमारे नगर निगम का मुखिया अपने गलत कृ’त्य से फं’स चूका है, उसके बाद सा’जिश के तहत फं’साये जाने की बात कह रहे हैं, जो हास्या’स्पद प्रतीत होता है. बावजूद इसके इस सा’जिश का पर्दाफा’श करने की भी मांग करता हूँ. उन्हें इस्ती’फा देकर न्यायलय के शरण में जाकर साजि’शन फं’साये जाने को लेकर गु’हार लगानी चाहिए.
पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा ने कहा की महापौर खुद को नगर निगम का मा’लिक समझते हैं, स्मार्ट सिटी के काम में रो’ड़ा अट’काते हैं, जब से पदासीन हुए हैं तब ले कर अभी तक शहर में कैसा वि’कास हो रहा है सभी जानते हैं. कभी अधिकारियों से उल’झते हैं तो कभी नगर आयुक्त से. महापौर के हर’कतों से हम सब का सर श’र्म से झु’क गया है. उन्होंने महापौर से अपी’ल करते हुए कहा की नगर निगम और शहर की प्रति’ष्ठा को बचाते हुए नैति’कता के आधार पर अपने पद से इस्ती’फा दे और न्यायालय में आत्मसम’र्पण कर दें.
