पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन कराने की जिम्मेदारी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार के सचिवों को दी है। वे सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। सचिवों से कहा गया कि इसकी गारंटी की जाए।
इधर, बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त सचिव रविरंजन ने बताया कि विभिन्न जिलों के गांवों में जरूरतमंदों तक आवश्यक सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। कुष्ठ रोगियों और दिव्यांगों का विशेष ध्यान है। चीफ जस्टिस संजय करोल के अनुसार, आम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हर हाल में की जाएगी।
एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह को उन्होंने भरोसा दिलाया कि लॉकडाउन की स्थिति में भी आम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। ई-फाइलिंग की व्यवस्था कर दी गई है।
योगेश चन्द्र वर्मा के अनुसार वह एक याचिका दायर करेंगे, जिसका मकसद वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए फंड बनवाना होगा। इधर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का ‘चेतना रथ’, कोरोना के बारे में गांव वालों को जागरूक कर रहा है। शुक्रवार को यह रथ गया, आरा, सासाराम जिले के गांवों में घूमा।
