बिहार में प्राथमिक शिक्षको के 90,762 पदों पर नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 5 जुलाई से चल रही है. आज शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि एक साथ करीब 25000 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग हो रही है. राज्य के 488 प्रखंडों के 4885 पंचायतों में नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होगी. हालांकि बड़ा सवाल यह है कि इनमें से कई पंचायतों में नियोजन इकाइयों ने अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है.

शिक्षा विभाग ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि जो नियोजन इकाई एनआईसी पोर्टल पर मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगी, उस इकाई में किसी भी स्थिति में काउंसलिंग नहीं होगी. इसके पीछे भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है. पंचायत नियोजन इकाइयों में फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षक बहाली का मामला वर्ष 2006 से 2015 के बीच बड़े पैमाने पर उजागर हुआ था. उसकी अब तक जांच चल रही है. इस बार शिक्षा विभाग फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. इसलिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर ज्यादा जोर है.

यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक नियोजन इकाई शिक्षक अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट एनआईसी पोर्टल पर जारी नहीं करती, तब तक उस नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं होगी. फिर भी शिक्षा विभाग के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कई नियोजन इकाइयों ने लिस्ट जारी नहीं किया है. उनका नाम भी आज होने वाली काउंसलिंग में शामिल है.