मुजफ्फरपुर : शहरी क्षेत्रों में बिजली पर 2.5 फीसदी सेस लागू करने के लिए नगर आयुक्तों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग से गुहार लगाई है। नगर आयुक्तों ने आयोग से कहा है कि वह ऊर्जा विभाग को निर्देश दें कि शहरी क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं से बिल के अलावा ढाई फीसदी उपभोक्ता अधिकार(सेस) वसूल कर निगम को दें।

उपभोक्ता अधिभार वसूली की अधिसूचना जून 2018 जारी की गई थी। इसके बाद से निगमों द्वारा बिजली कंपनी से संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन इस मामले में कंपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नगर विकास विभाग ने निगम की आय बढ़ाने के लिए यह अधिसूचना जारी की थी।

तत्कालीन प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने अधिसूचना जारी करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया था, लेकिन ऊर्जा विभाग ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया।
बताया जाता है कि नगर विकास विभाग की यह अधिसूचना लागू हो जाती है, तो शहरी क्षेत्र में बिजली और महंगी हो जाएगी। उपभोक्ताओं की जेब पर भार बढ़ेगा। किसी भी उपभोक्ता को यदि एक माह में एक हजार रुपए बिल आता है, तो उसे एक हजार रुपए बिल चुकाने के अलावा 25 रुपए उपभोक्ता अधिभार भी अलग से चुकाने होंगे।
इस अधिसूचना को लेकर विद्युत विनियामक आयोग का निर्णय का इंतजार है। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय का कहना है कि नगर विकास विभाग ने 2018 में ही अधिसूचना जारी कर शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से बिजली बिल के अलावा ढाई फीसदी उपभोक्ता अधिभार वसूलने की मंजूरी दे दी है। इस पर कार्रवाई के लिए मुजफ्फरपुर सहित कई नगर निगमों ने विद्युत विनियामक आयोग से अनुपालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। यह लागू होने से निगम की आय बढ़ेगी जिससे नागरिक सुविधाएं बहाल की जा सकेगी। सौजन्य : हिन्दुस्तान
