पटना। भूमि विकास प्राधिकरण (आर एलडीए ) ने पटना में मौजूदा लोको कॉलोनी के विकास के साथ-साथ पुनर्विकास के लिए एक भूमि पार्सल को पट्टे पर देने के लिए आमंत्रित की गयी हैं। यह साइट पटना रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 10 के पीछे स्थित है। यह पटना मास्टर प्लान-2031 के रूप में पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर डिवीजन और पटना नगर निगम (पीएमसी) के अंतर्गत आता है।
पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इसे दो भागों में बांटा गया है। जिसमें से 1,847 वर्ग मीटर में फैले पार्ट ए को रेलवे पुनर्विकास कार्यों के लिए रखा गया है, जबकि 5,514 वर्ग मीटर के पार्ट बी को विकास के लिए 99 साल के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। पटना रेलवे स्टेशन, उत्तर में साइट, पश्चिम में मीठापुर फ्लाई ओवर, दक्षिण में एक ऑटो स्टैंड और पूर्व में टीटीई रेस्ट हाउस और इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन की सीमा में है।

साइट का स्वीकार्य फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) 2.5 है। रखरखाव सहित रेलवे पुनर्विकास कार्यों की कुल निर्माण लागत 12.40 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि भूमि का आरक्षित मूल्य 47 करोड़ रुपये है। प्री-बिड मीटिंग 13 सितंबर को आयोजित हुई और स्थानीय तथा राष्ट्रीय डेवलपर्स से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। बिड जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के वाइस-चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में पटना तेजी से विकसित होने वाला एक शहर है, जहां बुनियादी ढांचे में जबरदस्त वृद्धि हुयी है।

यह साइट रणनीतिक रूप से पटना रेलवे स्टेशन के पास स्थित है जो भारत में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है और आसपास कई स्कूल, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि जैसे मजबूत सामाजिक बुनियादी सुविधाएं हैं। यह पुनर्विकास कार्य निवासियों के जीवन की न केवल बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा, बल्कि इसके साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को कई गुना प्रभावित भी करेगा।पट्टेदार को भाग ए में टाइप-टू रेलवे क्वार्टरों की 59 इकाइयों का पुनर्विकास करना अनिवार्य होगा। जिसमें सड़कों और आंतरिक परिसंचरण कार्य, भूनिर्माण, नागरिक सुविधाओं और तीन साल के लिए उनके रखरखाव का प्रावधान होगा। इस प्रक्रिया में उसे सरकारी अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उसे चार साल चार महीने के भीतर काम पूरा करना होगा।

रेल भूमि विकास प्राधिकरण रेलवे भूमि के विकास के लिए रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसकी विकास योजना के एक भाग के रूप में इसके चार प्रमुख अधिदेश हैं। जिसमें वाणिज्यिक स्थलों को पट्टे पर देना, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास और बहु कार्यात्मक परिसर शामिल है।

भारतीय रेलवे के पास पूरे भारत में लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली जमीन है। आरएलडीए वर्तमान में 84 रेलवे कॉलोनी पुनर्विकास परियोजनाओं को संभाल रहा है और हाल ही में पुनर्विकास के लिए गुवाहाटी और सिकंदराबाद में 3 रेलवे कॉलोनियों को पट्टे पर दिया है। आरएलडीए के पास लीजिंग के लिए पूरे भारत में 100 से अधिक वाणिज्यिक (ग्रीनफील्ड) साइटें हैं। प्रत्येक के लिए योग्य डेवलपर्स का चयन एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) अब चरणबद्ध तरीके से 112 रेलवे स्टेशनों पर काम कर रहा है। पहले चरण में, आरएलडीए ने पुनर्विकास के लिए नई दिल्ली, तिरुपति, देहरादून, नेल्लोर, कटक, लखनऊ और पुडुचेरी जैसे प्रमुख स्टेशनों को प्राथमिकता दी है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में भारत भर के रेलवे स्टेशनों को पीपीपी एवं ईपीसी मॉडल पर पुनर्विकास किया जाएगा।