मुजफ्फरपुर। मेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 30 अक्टूबर को विशेष बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए पार्षदों ने मीटिंग की तिथि तय कर नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को पत्र सौंप दिया है।
11 अक्टूबर को जिन पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, उन्हीं पार्षदों के हस्ताक्षर से विशेष मीटिंग बुलाने का पत्र नगर आयुक्त को सौंपा गया है। मीटिंग मिठनपुरा के आम्रपाली ऑडिटोरियम में होगी। पार्षद राकेश कुमार सिन्हा पप्पू, राजीव कुमार पंकू आदि ने बताया कि 11 अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। एक सप्ताह के अंदर मेयर को खुद विशेष मीटिंग बुलाने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने मीटिंग बुलाना उचित नहीं समझा।

इसके बाद नगर पालिका एक्ट के अनुसार एक सप्ताह बाद पार्षदों ने इसकी तिथि तय करते हुए नगर आयुक्त को पत्र सौंपा है। अब नगर आयुक्त आयोजित मीटिंग की तिथि से 72 घंटे पहले सभी पार्षदों को सूचित करेंगे।
इधर, नगर आयुक्त ने शुक्रवार की शाम को ही नोटिफिकेशन कर 24 घंटे के अंदर सभी वार्ड पार्षदों को मीटिंग की सूचना देने का आदेश दिया है। 24 जुलाई को मेयर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग हुई थी। उसमें पांच ऐसे पार्षद थे, जिन्हें मीटिंग की सूचना 72 घंटे के अंदर दी गई थी। जबकि, नगरपालिका एक्ट के मुताबिक, सूचना 72 घंटे पहले उपलब्ध कराना था।
इसी बिंदु पर राज्य निर्वाचन आयोग ने दोबारा मेयर चुनाव करने से इनकार करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया था।
इस बार अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग को लेकर पत्र जारी किया गया है, उसे वार्ड पार्षदों के घर पर भी चिपकाया जाएगा। चिपकाने की कार्रवाई नगर निगम तब करेगा, जब पार्षद रिसीव करने में आनाकानी करेंगे।

इसके लिए नगर आयुक्त ने कर्मियों की एक विशेष टीम बना दी है, जिसे तय समय-सीमा के अंदर पत्र रिसीव कराने को लेकर आवास पर चस्पाने तक की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी तस्वीर खींचने के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी नगर निगम करेगा। इधर, अविश्वास प्रस्ताव के बीच वार्ड नंबर 6 के पार्षद मो.जावेद अख्तर गुड्डू ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें मेयर के खिलाफ 11 अक्टूबर को जो अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों ने पेश किया है, इसे गलत करार दिया है।कहा कि आठ अक्टूबर को नगर विकास एवं आवास विभाग ने मेयर सुरेश कुमार को पद पर वापस करने का लेटर जारी किया। जबकि, यह मामला पहले से हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। ऐसे में विभागीय स्तर पर मेयर की वापसी और फिर से जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, वह गलत है। दायर याचिका का नंबर अभी कोर्ट से नहीं मिला है। सौजन्य : प्रभात खबर