मुजफ्फरपुर। शिक्षा विभाग में अधिकारियों की लापरवाही नहीं चलेगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने चेतावनी दी है। जिला स्तर पर शिक्षा विभाग में नॉन कंप्लायंस कल्चर तैयार हो रहा है।
यह बात खुद विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने स्वीकार की है और डीइओ-डीपीओ सहित अन्य अधिकारियों को सुधार लाने की नसीहत दी है।
अपर मुख्य सचिव की चेतावनी के बाद अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई है। कहा है कि मुख्यालय से कोई डाइरेक्शन-इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो उसे गंभीरता से लें।
कोई सुधार या संशोधन हो तो अवगत कराएं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि दबाकर रख लें।
पटना में दो दिन पहले शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में हुई सभी जिलों के डीइओ और डीपीओ की बैठक में सितंबर महीने की स्कूलों के निरीक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि काफी खराब स्थिति है।
कंप्लायंस कल्चर विकसित करें। कोई समस्या हो, तो उन्हें बताएं। स्कूलों के निरीक्षण के लिए तैयार बेस्ट एप ने राज्य के अधिकारियों की पोल खोल दी है।
प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और छात्रों व शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के
लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने नियमित निरीक्षण की योजना तैयार की है। लेकिन, मुजफ्फरपुर सहित 30 जिलों के डीइओ व डीपीओ ने सितंबर महीने में एक भी प्रारंभिक विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया है।
वहीं 35 जिलों के डीइओ व डीपीओ ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया है। सितंबर महीने की रिपोर्ट के साथ परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने भी नाराजगी जताई थी। सौजन्य : प्रभात खबर