
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा की दुर्दशा को लेकर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा- हाई स्कूल में शिक्षकों के बगैर बच्चे पढ़ने कहां जाएंगे? पर्याप्त शिक्षक के बगैर बच्चों को स्कूल सिर्फ परीक्षा फार्म भरने के लिए ही जाना होता है…..सरकार स्कूलों को बंद ही क्यों नहीं कर देती है ? शिक्षा के नाम पर क्यों मजाक बना रखा है? सूबे में हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी और एक मिडिल स्कूल के अपग्रेडेशन के मामले में राज्य सरकार के सुस्त रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए पटना हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर को होगी।

न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने जयराम यादव की रिट याचिका को सुनते हुए ये आदेश दिए। मामला शेखपुरा जिला अंतर्गत डीहा अरारी स्थित आदर्श उच्च विद्यालय पहाड़पुर के मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में उत्क्रमित करने में हुई देरी का है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के नीति- निर्देश के आलोक में प्रत्येक 5 किलोमीटर पर एक हाई स्कूल होना है, जबकि इस स्कूल के 5 किलोमीटर के दायरे तक कोई हाई स्कूल नहीं है । सरकार ने स्कूल को अपग्रेड करने में सुस्ती बरत रही है ।
राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दिया गया कि स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया लेकिन वहां शिक्षकों के स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं । चूंकि नियोजित शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए राज्य सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं कर पा रही है ।
