मुजफ्फरपुर। सरकार के विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। इन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से करें।
उक्त बातें डीएम प्रणव कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में कहीं। डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि लोक प्राधिकार की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

अनुपस्थित लोक प्राधिकारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि वैसे लाभुक जिनका तृतीय किस्त बकाया है उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही आवास की पूर्णता की दिशा में ठोस कार्रवाई करने और आवास सहायकों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। उन्होंने साफ किया कि कार्य में लापरवाही बरतने पर आवास सहायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
इसके लिए पंचायत स्तर पर माइकिंग करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार जल-नल की भी समीक्षा हुई। जिसमें बताया गया कि उक्त योजना का क्रियान्वयन सौ प्रतिशत किया जा चुका है। उन्होंने पंचायत तकनीकी सहायकों से पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करने और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को हिदायत दी गई कि अगली बार विस्तृत प्रतिवेदन के साथ बैठक में आना सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने कहा कि जिन पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस केंद्र नहीं चल रहा है उसे चिन्हित करते हुए आरटीपीएस केंद्र चलाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आवश्यक कार्य हेतु आम जनों को प्रखंड नहीं आना पड़े इस संबंध में जिला पंचायती राज पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से दैनिक प्रतिवेदन की मांग की गई है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण की समीक्षा की गई। इसमें बताया कि निर्धारित लक्ष्य 770 के विरुद्ध 455 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिसमें 454 का जियो टैगिंग कर दिया गया है। 65 पर कार्य चल रहे हैं। शेष के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।


