मुजफ्फरपुर। ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स कनफेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार और फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया आफिसर्स एसोसियशन्स के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार ने कहा कि एआईबीओसी बैंक अधिकारियों का राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्र संगठन है जिसने राष्ट्र हित में केंद्र सरकार की प्रत्येक नीतियों का क्रियान्वयन ईमानदारी और पुरजोर तरीके से किया है।
बैंक अधिकारियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर राष्ट्र की प्रगति के लिए हर कार्य को निष्ठापूर्वक किया है। इसके बावजूद वर्तमान केंद्र सरकार बैंक कर्मियों की जायज मांगों को अनदेखा कर रही है।
सुनील कुमार ने मुजफ्फरपुर में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए एआईबीओसी हमेंशा संघर्षरत रहेगा। बैंकों के निजीकरण व बैंकिंग संशोघन बिल हर स्तर पर विरोध करते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको को निजी हाथों में सौंपने के केंद्र सरकार द्वारा की जा रही नीतियों का भी विरोध करेगा।
एआईबीओसी नेतृत्व ने कोलकाता से दिल्ली और मुंबई से दिल्ली तक भ्रमण करते हुए सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले बैंकिंग संशोधन बिल 2021 के विरोध में अधिकारी-कर्मचारी साथियों को जागरूक करते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर विगत 30 नवंबर प्रदर्शन किया था।
बैंक के यूनाइटेड फोरम में केन्द्र सरकार की मनमानी के खिलाफ दिनांक 16 एवं 17 दिसंबर 2021 को दो दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। सभी राज्यों के मुख्यालय में 4 दिसंबर को धरना का आयोजन किया गया।
जिस दिन संसद में बिल पेश किया जाएगा, संसद के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 7 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों और कस्बों में प्रदर्शन कर जनता को जागरूक किया जाएगा।
वहीं 8 दिसंबर को राज्य मुख्यालय, 9 दिसंबर को काली पट्टी बांध कर, 10 दिसंबर को ट्विटर कैम्पेन, 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए 16 और 17 दिसंबर को आयोजित हड़ताल में हिस्सा लिया जाएगा।
कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल मे बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आम जनता के हित में किए जा रहे काम की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा योगदान किसी से भी कम नहीं है। सोशल मीडिया खासकर ट्विटर के माध्यम से सरकार द्वारा बैंकों को निजी हाथों में सौंपने के प्रयास का निरंतर विरोध किया जा रहा है।
प्रत्येक दिन लाखों लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण करने के प्रयास का विरोध किया जा रहा हैं। उन्होंने तमाम भारतवासियों से अपील की है कि बैंककर्मियों के पक्ष में खड़े हो अन्यथा वर्तमान जन विरोधी सरकार बैंकिंग व्यबस्था को तहस नहस कर देगी जो राष्ट्र हित में उचित नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि सरकारी संपत्ति को जल्द बेचने के लिए यह सरकार रोज नई योजनाएं बना रही है। बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी नौकरी, आरक्षण, संविधान, आजादी देश और भारत का भविष्य आज खतरे में आ चुका है। देश की आर्थिक व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। अगर केंद्र सरकार को सम्पत्तियों को निजी हाथों मे सौंपने से रोका नहीं गया तो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति चरमरा जायगी। आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारों की अब तक की सबसे बड़ी फौज खड़ी हो गयी है। इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया आफिसर्स एसोसिएशन, बिहार इकाई के अध्यक्ष कामरेड अच्युतानंद, संयुक्त महासचिव कामरेड जलज सुब्रत, उपमहासचिव कामरेड जनार्दन प्रसाद यादव, कार्यकारिणी समिति सदस्य अभिजीत कुमार, प्रिया कुमारी और प्रिया के अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
