मुजफ्फरपुर : समाहरणालय सभा कक्ष में जिला समन्चय समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम प्रणव कुमार ने की। इस दौरान डीएम ने सरकार के विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन समीक्षा की गई। उन्होंने स-समय योजनाओं के क्रियान्वयन के मद्देनजर सख्त निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि आवासों की पूर्णता की दिशा में ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि कुल 101526 लक्ष्य के विरुद्ध है 100092 का जिओ टैगिंग किया गया है। वहीं 84372 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं जो कि कुल लक्ष्य का 84.29 फीसदी है।
आवास निर्माण में तीव्र गति से और गुणवत्ता के साथ कार्य करने का का निर्देश कुढ़नी,औराई और गायघाट के बीडीओ को दिया गया। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत भूमिहीन लाभुकों के लिए भूमि की उपलब्धता के मद्देनजर सभी अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय निर्माण की समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई कि कुल लक्ष्य 770 के विरुद्ध 478 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है जबकि 54 पर कार्य प्रगति पर है।
पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में अभी तक 56पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जा चुका है जबकि 33 निर्माणाधीन है। 35 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि निर्माणाधीन भवनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराई जाए साथ ही भूमि के अभाव में पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि की उपलब्धता की दिशा में ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पुराने एवं ऑफलाइन आवेदनों को आरटीपीएस के माध्यम से पंजीकृत करा कर निष्पादित करने की दिशा में प्रभावी कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।
मनरेगा एवं आईसीडीएस कन्वर्जनस से आंगनवाड़ी केंद्र हेतु भूमि की एनओसी देने की भी समीक्षा की गई जिसमें सभी सीओ को निर्देशित किया गया कि आईसीडीएस के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के विरुद्ध भूमि उपलब्धता को लेकर ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
वही मध निषेध वादों से संबंधित भूमि अधिकरण वाद में स्वामित्व प्रतिवेदन की स्थिति की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि सभी सीओ जमीन से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन नजरी नक्शा के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए ताकि इस पर उचित आदेश पारित किया जा सके ।
बैठक में मीनापुर आईटीआई के लिए भूमि शीघ्र चिन्हित करने का निर्देश सीओ को दिया गया। बैठक में नल जल योजना में वोल्टेज की स्थिति को सुधारने एवं योजना वार विद्युत की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन निरीक्षण उपरांत उपलब्ध कराने का निर्देश विद्युत विभाग को दिया गया। मनरेगा आईसीडीएस कन्वर्जन से आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना ,कृषि विभाग पीएचइडी तथा अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई एवं संबंधित विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन ससमय एवं पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश जिला धिकारी के द्वारा दिए गए। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी पश्चमी, डीपीआरओ कमल सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सुषमा कुमारी तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
