लखनऊ/नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में शुक्रवार को मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी जिसपर बयानों का दौर जारी है. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है. उनके बयान ने कांग्रेस को झटका देने का काम किया. मामले को लेकर अखिलेश ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, हमने जब जेपीसी की मांग की तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल नहीं दिया था लेकिन कोर्ट का फैसला आ गया है और कोर्ट ने हर मामले पर गौर किया है तो अगर किसी को इस फैसले से परेशानी है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए.
शुक्रवार को कोर्ट ने सौदे में सीबीआइ को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से भी मना कर दिया. राफेल से संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश को लड़ाकू विमानों की जरूरत है. देश इसके बगैर नहीं रह सकता है. ऑफसेट साझेदार के मामले में किसी भी निजी फर्म को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने का कोई ठोस सबूत नहीं है.
उधर, सरकार ने राफेल पर आरोपों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की. पार्टी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है. हालांकि, कांग्रेस ने इसे नकारते हुए कहा कि पार्टी यह साबित करके रहेगी कि सौदे में चोरी हुई है. इस मामले पर कोर्ट में कैग रिपोर्ट का उल्लेख है, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है. सत्ता पक्ष को विशेषाधिकार नोटिस लाने की चुनौती दी. इससे पहले कोर्ट ने पूछा कि 2016 में जब सौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया? याचिका दायर करने वालों में यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, अधिवक्ता प्रशांत भूषण, एमएल शर्मा और विनीत ढांडा व आप नेता संजय सिंह शामिल थे.
क्या कहा खड़गे ने
इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार कहा कि वह पीएसी के सदस्यों से आग्रह करेंगे कि अटॉर्नी जनरल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को बुलाकर पूछा जाए कि राफेल मामले में कैग की रिपोर्ट कब और कहां आयी है. खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने न्यायालय के समक्ष कैग रिपोर्ट तौर पर गलत जानकारी रखी जिस वजह से इस तरह का निर्णय आया है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने संवाददाताओं से कहा कि राफेल के बारे में न्यायालय के सामने सरकार को जिन चीजों को ठीक ढंग से रखना चाहिए था, वो नहीं रखा. अटॉर्नी जनरल ने इस तरह से पक्ष रखा कि न्यायालय को यह महसूस हुआ कि कैग रिपोर्ट संसद में पेश हो गई है और पीएसी ने रिपोर्ट ने देख ली है.