रक्सौल/हरसिद्धि : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में 1700 पंचायत सरकार भवन बनाने का काम शुरू किया गया था. इनमें से 1100 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हैं. अब लोगों को गांव में ही जाति, आवासीय व अन्य प्रमाणपत्र मिलेंगे.
पंचायत सरकार भवन में ही लोक सेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है. कल तक भागते-फिरने वाले पंचायत सचिव व राजस्व कर्मचारी अब पंचायत सरकार भवन में ही बैठेंगे. मुखिया- सरपंच भी इसी भवन से अपना कार्य करेंगे. मुख्यमंत्री रविवार को स्थानीय महावीर रामेश्वर इंटर कॉलेज परिसर में महावीर प्रसाद व रामेश्वर महतो की प्रतिमाओं के अनावरण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने राज्य के पहले डिजिटल पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन भी किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मंत्री और हमारे साथी अवधेश कुशवाहा व भाजपा नेता राजेंद्र गुप्ता, जो दूसरे दलों में होने के बाद भी एक साथ मिलकर शिक्षा का अलख जगाने के लिए जो पहल की है, वह सराहनीय है. उन्होंने कहा कि जब वह सीएम बने थे, उस समय 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर थे.
जब इसका अध्ययन कराया, तो पाया कि स्कूल से बाहर रहने वाले ये बच्चे महादलित व अल्पसंख्यकों के हैं. इसलिए टोला सेवक और तालिमी मरकज का नियोजन किया. तीन लाख शिक्षकों का नियोजन कराया. स्कूल भवन बनवाये. इसका परिणाम है कि आज एक फीसदी से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर रह गये हैं.
सभा को पीएचईडी मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री विनोद नारायण झा, पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार, सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने भी सभा को संबोधित किया.
कार्यक्रम में विधायक सचिंद्र सिंह, श्यामबाबू राय, राजू तिवारी, एमएलसी बबलू गुप्ता, सतीश कुमार, अनवर आलम, पूर्व विधायक महेश्वर सिंह, पूर्व विधायक रजिया खातून, मीना द्विवेदी, कृष्णनंदन पासवान, जिला जदयू के अध्यक्ष भुवन पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद सिन्हा व अधिकारी मंच पर मौजूद थे.
हर जिले में इंजीनियरिंग व हर अनुमंडल में एएनएम कॉलेज व आईटीआई नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग व अनुमंडलों में एएनएम कॉलेज के साथ आइटीआई खुलेंगे. लड़कियों के लिए अलग से आइटीआई खोलने की प्रक्रिया चल रही है. बिहार में पांच नये मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
पंचायत सरकार भवन में होगा लोक सेवा केंद्र
उच्च शिक्षा के लिए एक फीसदी ब्याज पर लोन
सीएम ने कहा कि 2003 में मिडिल स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या एक लाख 70 हजार थी, जो आज नौ लाख है. उच्च शिक्षा में बिहार की स्थिति खराब थी. बिहार के सिर्फ 13% छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते थे. हमने इसे बढ़ा कर 30% का लक्ष्य रखा है. इसलिए लड़कियों के लिए कई प्रावधान किये गये हैं. लड़कियां यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहें, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक फीसदी ब्याज पर लोन दिया जायेगा. उनके साथ-साथ विकलांग व थर्ड जेंडर के बच्चों को भी एक फीसदी ब्याज लगेगा, जबकि अन्य छात्र-छात्राओं को चार फीसदी ब्याज पर लोन दिया जायेगा. युवाओं को कुशल बनाने के लिए कुशल युवा केंद्र की स्थापना की गयी है.