रूस, यूक्रेन समेत पूर्व सोवियत संघ के देशों में मेडिकल शिक्षा के लिए हर साल बीस हजार से भी अधिक छात्र भारत से जाते हैं। इन देशों में मेडिकल में आसानी से प्रवेश मिलना और भारत की तुलना में कुल कोर्स की लागत आधी होने की वजह से भारतीय छात्रों का इन देशों की तरफ रुझान लगातार बढ़ा है। इन्हीं कारणों से हाल के वर्षों भारतीय छात्र चीन भी जाने लगे हैं।
भारत में निजी कॉलेजों में मेडिकल कोर्स की कुल लागत 70 लाख से एक करोड़ के बीच आने का अनुमान है। यदि मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन लिया जाता है तो फिर यह लागत 30-40 लाख तक और बढ़ जाती है। जबकि रूस, यूक्रेन समेत अन्य पूर्व सोवियत संघ देशों में 30-50 लाख में पूरा कोर्स हो जाता है, जिसमें रहने और आने-जाने की कीमत भी शामिल है। इन देशों में एडमिशन दिलाने वाली एजेंसिया देश में व्यापक पैमाने पर सक्रिय हैं। जो एडमिशन लेटर से वीजा तक लगाकर देती हैं।
देश में मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में करीब 15-16 लाख छात्र हर साल बैठते हैं। 2021 में 15.44 लाख छात्र नीट परीक्षा में बैठे और 8.70 लाख ने यह परीक्षा पास की। लेकिन देश में मेडिकल की सीटें 85-90 हजार के बीच हैं।
यानी पौने आठ लाख सफल उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के बावजूद मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल पाता। जिन लोगों को निजी कॉलेजों में एडमिशन मिलता है, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सचिव डा. संजय श्रीवास्तव के अनुसार पूर्व सोवियत देशों में मेडिकल में एडमिशन की प्रक्रिया बेहद आसान है। बिना किसी टेस्ट के 12वीं पास छात्रों को एडमिशन मिल जाता था।
वहां निजी सरकारी विवि बहुत हैं तथा बच्चे कम हैं। फीस कम है। इधर, कुछ साल से एमसीआई ने विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी नीट अनिवार्य कर दिया है। यानी नीट पास करके ही अब छात्र जाते हैं तथा वापस लौटने पर उन्हें एक टेस्ट भी पास करना होता है।
यह देखा गया है कि इन देशों से आने वाले छात्र पहली बार में बेहद कम सफल हो पाते हैं तथा उन्हें कई बार टेस्ट देना पड़ता है। यही स्थिति चीन से आने वाले बच्चों की है।
इसकी कई वजह हैं रूसी देशा या चीन में उन्हें मेडिकल की अधिकतर पढ़ाई स्थानीय भाषाओं में करनी होती है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई गिने-चुने कॉलेजों में होती है। हालांकि अब एनएमसी ने सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से हासिल डिग्री को ही भारत में मान्यता देने का निर्णय लिया है।
